केंद्र सरकार ने कहा कि किसान संगठनों से बातचीत जारी है और मौजूदा आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान से पंजाब सरकार हैरान है।
Punjab: पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका तब लगा जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों से उनकी बातचीत चलती रहती है और मौजूदा आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। पंजाब सरकार ने उम्मीद जताई थी कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत शुरू करने की घोषणा करेगी, जिससे आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे।
पंजाब सरकार की चिंताएं
केंद्रीय मंत्री का बयान पंजाब सरकार के लिए हैरानी का कारण बन गया है। सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार बातचीत शुरू करने का संकेत देगी, जिससे डल्लेवाल को अनशन तोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि अब पंजाब सरकार डल्लेवाल को जबरन अस्पताल में भर्ती करने पर विचार कर सकती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
31 दिसंबर को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के लिए तीन दिन की मोहलत मांगी थी। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह डल्लेवाल को बिना अनशन तोड़े मेडिकल सहायता लेने के लिए मनाने का प्रयास कर रही है।
खनौरी बॉर्डर पर जारी है डल्लेवाल का अनशन
खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल का आमरण अनशन 38वें दिन भी जारी रहा। पंजाब सरकार के प्रयासों के बावजूद इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी टीम के साथ इस मुद्दे पर लगातार बैठकें कीं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस हल नजर नहीं आ रहा है।
संगठनों और नेताओं की बैठकें
इस बीच, पंजाबी गायक बब्बू मान, जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला और समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा ने डल्लेवाल से मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया। चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है।
कृषि विपणन नीति पर बयान
पटियाला के शंभू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वह विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार की कृषि विपणन नीति को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास करे।
