उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में नियमावली को मंजूरी दी गई, और प्रशिक्षण प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
CM Dhami: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री ने इसे लागू करने के लिए सीएम धामी को अनुमति दे दी है। राज्य सरकार लगातार समान नागरिक संहिता को लागू करने के अपने वादे को दोहराते हुए इस माह इसे लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है, और अब यह उम्मीद की जा रही है कि 26 जनवरी को इसे लागू करने की घोषणा की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी का बयान
समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम UCC बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद, हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।"
UCC के तहत बदलेंगे कई नियम
समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए जाएंगे। निम्नलिखित मुख्य बदलाव किए जाएंगे:
लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन- लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नागरिकों को अब शादी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
हलाला और इद्दत पर रोक- मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगाई जाएगी।
समान अधिकारों की स्थापना- समान नागरिक संहिता को लागू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है।
नियमावली के प्रमुख प्रावधान
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफार्म
नियमावली के तहत राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म की व्यवस्था की है, जिससे नागरिक अपने मोबाईल के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन
नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को अधिकृत किया गया है। पर्वतीय और दूर-दराज के इलाकों में सीएससी के एजेंट घर-घर जाकर यह सुविधा प्रदान करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा
ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
आधार से रजिस्ट्रेशन का विकल्प
UCC के तहत रजिस्ट्रेशन को सरल और सुचारू बनाने के लिए आधार से रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प दिया गया है।
ई-मेल और SMS के माध्यम से ट्रैकिंग
नागरिक अपने आवेदन को ई-मेल और SMS के माध्यम से ट्रैक कर सकेंगे, जिससे उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का अपडेट मिलता रहेगा।
शिकायत पंजीकरण की सुविधा
नियमावली के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है।
