भारत सरकार ने शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मंजूरी दे दी है, जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए समेकित शोध पत्रिकाओं और शैक्षिक सामग्री की पहुंच देने का काम करेगी।
यह योजना खासकर सरकारी संस्थानों में शोध कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तक सरल और सुलभ पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत अगले तीन वर्षों (2025-2027) में लगभग 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
शोध और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ का उद्देश्य पिछले एक दशक में सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा सुधार पहलों को और मजबूत करना है। यह योजना शोध और विकास के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री और शोध पत्रों तक पहुंच प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से देश में नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्यों में तेजी आएगी।
यह योजना कैसे काम करेगी?
• इस योजना का संचालन आईएनएफएलआईबीएनईटी (Information and Library Network Centre) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त इंटर-विश्वविद्यालय केंद्र है। इसके तहत, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और आरएंडडी प्रयोगशालाओं को एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समेकित पत्रिका सब्सक्रिप्शन की सुविधा मिलेगी।
• उच्च शिक्षा विभाग एक विशेष इंटीग्रेटेड पोर्टल तैयार करेगा, जिसके जरिए शैक्षिक संस्थान और शोधकर्ता अलग-अलग प्रकार की वैज्ञानिक पत्रिकाओं और शोध लेखों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे।
देशभर में शिक्षा को मिलेगा नया आयाम
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह छात्रों और शोधकर्ताओं को ग्लोबल शैक्षिक नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे उनकी शोध क्षमताओं में वृद्धि होगी और वे दुनिया भर की उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और नवीनतम शोध से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा, यह योजना नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
क्या होगी इसके प्रभाव?
• गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री की सुलभता छात्रों और शोधकर्ताओं को हर प्रकार की शैक्षिक और शोध सामग्री तक आसान पहुंच मिलेगी।
• नवाचार में वृद्धि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा।
• शोध में तेजी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम कर रहे शोधकर्ताओं को तेज़ी से उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों और जानकारी तक पहुंच मिलेगी।
• वैश्विक नेटवर्किंग भारतीय शोधकर्ता और छात्र अब वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क का हिस्सा बन सकेंगे, जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा।
• इस योजना को लागू करने से भारत में उच्च शिक्षा और शोध कार्यों को एक नया दिशा मिल सकेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और समृद्ध
• शैक्षिक भविष्य बन सकेगा। सरकार का यह कदम न केवल शिक्षा के स्तर को बेहतर करेगा बल्कि एक नई शोध संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।
इस योजना की सफलता से भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने में मदद मिलेगी, और देशभर के छात्रों और शोधकर्ताओं को सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलेंगे, जिससे उनका वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन हो सकेगा।
