अमस ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में एक नया मोड़ सामने आया है। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है और इस संदर्भ में 41 मामलों की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है।
Assam: असम ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सीबीआई को करोड़ों रुपये के इस ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े 41 मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। असम के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की त्वरित जांच के लिए सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे।
केंद्र सरकार ने जारी की सूचना
हाल ही में जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को आईपीसी/बीएनएस तथा अन्य संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत अपराधों की जांच के लिए पूरे असम राज्य में विस्तारित किया गया है।
इसके अलावा, इस मामले में 41 आपराधिक मामलों की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन मामलों की त्वरित जांच के लिए सीबीआई को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घोटाला अगस्त के अंतिम सप्ताह में तब सामने आया जब दीपांकर बर्मन नामक एक व्यक्ति की कंपनी में बड़ी रकम निवेश करने वाले लोगों ने शिकायत की कि वे उन्हें वादा किए गए रिटर्न का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और उनका कार्यालय 21 अगस्त से बंद है। सितंबर में, असम मंत्रिमंडल ने इन मामलों को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया।
मुख्य सचिव रवि कोटा का आश्वासन
मुख्य सचिव रवि कोटा ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के साथ बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा संचालित फर्मों ने कथित रूप से शेयर बाजार में निवेश से उच्च रिटर्न का वादा करते हुए जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के मामले में अब तक 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इसके अलावा, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामलों की जांच के लिए 14 विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।
