भारतीय जनता पार्टी के बाद महाविकास अघाड़ी (मविआ) ने भी रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में मविआ ने सत्ता में आने के पहले 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों का एजेंडा प्रस्तुत किया है। इसमें प्रमुख घोषणा बेरोजगार युवाओं के लिए है, जिसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया हैं।
मुंबई: महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए पहले 100 दिनों का एजेंडा प्रस्तुत किया है। इस एजेंडे में बेरोजगार ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को हर महीने 4,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है। साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई उद्योग नीति बनाने का भी संकल्प लिया गया है। मविआ का यह घोषणापत्र युवाओं और औद्योगिक क्षेत्र के लिए खास ध्यान देने का संकेत देता है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई हैं।
महाविकास अघाड़ी के वादे
* महालक्ष्मी योजना: महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी।
* समानता की गारंटी: जातिगत जनगणना कराने का वादा किया गया है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को समझा जा सके। आरक्षण की 50 फीसदी सीमा हटाने पर विचार किया जाएगा।
* कुटुंब रक्षा: हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। लोगों को मुफ्त दवाओं की सुविधा दी जाएगी।
* कृषि समृद्धि: किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* युवाओं को वचन: बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि...
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (मविआ) के घोषणापत्र को जनता के कल्याण का माध्यम बताते हुए कहा कि उनकी पांच गारंटियां महाराष्ट्र के हर परिवार को लगभग 3 लाख रुपये की वार्षिक सहायता देंगी। उन्होंने मविआ की महालक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत राज्य की हर महिला को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, साल में छह गैस सिलिंडर भी दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 500 रुपये होगी। खरगे ने किसानों के लिए विशेष सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिससे नीतियों का निर्माण और विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को समझना आसान होगा। खरगे के अनुसार, यह चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य को बदलने का अवसर है और मविआ की गारंटियां राज्य के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। मविआ ने 100 दिन का एजेंडा भी प्रस्तुत किया है, जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प जताते हैं।
