संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और यह 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में होगी।
नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र की शुरुआत परंपरागत तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसके अलावा, संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर भी चर्चा कराने की संभावना रखती है। संसदीय परिपाटी के अनुसार, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार और लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठक भी कर सकते हैं।
संसद में इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
दो नवंबर को आई सूचना के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में पारित कराने पर जोर देगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए सरकार ने कई व्यापक योजनाएं बनाई हैं। इनमें भित्ति चित्रों का निर्माण, संविधान सभा की बहसों का लगभग दो दर्जन भाषाओं में अनुवाद करना और सार्वजनिक मार्च का आयोजन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार और विपक्ष के बीच संविधान रक्षक बनने की होड़ मची हुई है, और दोनों पक्ष एक-दूसरे को संविधान विरोधी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं।
संयुक्त संसदीय समिति तैयार कर रही रिपोर्ट
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई विधेयकों को पेश किया जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें वक्फ विधेयक और 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक पर होंगी। वक्फ विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इस पर रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। वहीं, 'एक देश, एक चुनाव' के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसका भी विपक्ष लगातार विरोध कर रहा हैं।
इसके अलावा, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चार साल से जारी तनाव के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोनों सदनों में चीन के साथ बनी सहमति पर बयान देंगे। इस दौरान, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक भी पेश होने की संभावना हैं।
