नगर परिषद और नगर पंचायतों को गृह विहीनों के सर्वे के लिए वार्ड स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पार्षद को अध्यक्ष बनाकर सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन करना होगा।
PM Awas Yojana 2025: सरकार ने शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों का विस्तृत सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया है। यह सर्वे सभी शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड पार्षद को सर्वे का प्रमुख बनाया गया है और इस दौरान जो भी आवासहीन परिवार छूट जाएंगे, उन्हें चिह्नित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन
नगर विकास और आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आवासहीन परिवार छूटना नहीं चाहिए। सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन होने के बाद ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) के लिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सरकार ने सभी वार्ड पार्षदों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सर्वे में किसी भी आवासहीन का नाम नहीं छूटे, इसके लिए उन्हें लिखित प्रमाण पत्र भी देना होगा।
सर्वे कार्य की निगरानी और जिम्मेदारी
सर्वे के कार्य की निगरानी के लिए नगर परिषद और नगर पंचायतों को वार्ड स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक वार्ड में सुपरवाइजर को यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी है कि सभी आवासहीन परिवारों का नाम सही तरीके से सर्वे में शामिल किया जाए।
मूल्यांकन और योजना के लक्ष्य
विभाग ने इस साल अप्रैल तक शहरी गरीबों और आवासहीनों को आवास प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति से पहले, मार्च तक सभी सर्वेक्षित परिवारों को आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।
भभुआ में पीएम आवास योजना का सर्वे
भभुआ जिले में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्य आगामी 31 मार्च तक पूरा होगा। जनवरी 2025 से शुरू हुआ यह सर्वे, महिला और पुरुष लाभार्थियों के चयन के लिए किया जा रहा है, जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।
भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान
सर्वे के दौरान 157 भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान की गई है जो पीएम आवास योजना का लाभ पाने के पात्र हैं, लेकिन इनके पास आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है। अब तक जिले में 7894 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 5786 महिला और 2108 पुरुष शामिल हैं, साथ ही 120 दिव्यांग लाभार्थी भी चिह्नित किए गए हैं।
सर्वे की निगरानी
सर्वे के कार्य की समीक्षा लगातार जिलाधिकारी (डीएम) और उप जिलाधिकारी (डीडीसी) द्वारा की जा रही है। इस काम को तेज करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का चयन समय रहते किया जा सके।
