कुछ महीने पहले जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैश कांड का आरोप लगा था, जिससे जजों की संपत्ति पर सवाल उठे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया।
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे कैश कांड के आरोपों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। अब सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जजों की संपत्ति और नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति सार्वजनिक की
1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि सभी जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी। अब इस निर्णय को लागू करते हुए जजों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी दस्तावेज़ आम जनता के लिए उपलब्ध रहें।
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया भी हुई सार्वजनिक
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। अब, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके तहत यह जानकारी साझा की जाएगी कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, केंद्र और राज्य सरकारों के इनपुट क्या होते हैं, और जजों की नियुक्ति में किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट का बयान
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि 9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाएगा। इन प्रस्तावों में नाम, पिछला पद, नियुक्ति की तारीख, श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला) और अन्य संबंधित जानकारी शामिल है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
इस कदम को जजों की संपत्ति पर उठे सवालों और सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है। खासतौर पर कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति अक्सर चर्चा में रहती है, और इससे जुड़ी सभी जानकारी अब आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी।
