लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
UP Cabinet: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक में खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली, जिसे पूरे प्रदेश में सराहा जा रहा है। आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक में पास हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों की पूरी लिस्ट और उनके असर के बारे में।
1. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सराहा और इस पर अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ यूपी सरकार की प्रतिबद्धता को साबित किया है। यह प्रस्ताव राज्य के सभी विभागों और नागरिकों में उत्साह का संचार करेगा।
2. कृषि विभाग से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में एक नया सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। इसे लखनऊ में 130.63 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जिसमें करीब 251 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे। इस फैसले से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
3. नगर विकास विभाग की मंजूरियां
अमृत योजना के तहत नगर निकायों के अंश को घटाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा, अमृत योजना 1 में सात निकायों के 90 करोड़ रुपये के अंश को माफ करने की मंजूरी दी गई। इससे नगर विकास में तेजी आएगी और स्थानीय निकायों को आर्थिक राहत मिलेगी।
4. पशुधन व दुग्ध विकास में सुधार
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन किया। नई नीति के तहत दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और पूंजीगत अनुदान 35 प्रतिशत तक दिया जाएगा। इससे प्रदेश में डेयरी उद्योग को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
5. औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव
रायबरेली की मेसर्स RCCPL कंपनी को सब्सिडी में सुधार की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही प्रयागराज, हापुड़, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर और चांदपुर की कंपनियों को कुल 2,067 करोड़ रुपये के एलओसी (लाइन ऑफ क्रेडिट) देने को भी मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश में उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
6. ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन
ग्राम सभाओं की बैठकों आदि के खर्च के लिए फंड को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का विकास होगा और स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा।
7. पंचायतीराज विभाग के फैसले
पंचायत उत्सव भवन के नामकरण का प्रस्ताव पास किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण विकास और पंचायतों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
8. नागरिक उड्डयन विभाग में सुधार
संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण को मंजूरी दी गई है। इसमें पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और तकनीकी व गैर-तकनीकी स्टाफ को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। यह कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है।
यूपी सरकार के इन फैसलों से क्या मिलेगा?
किसानों को बेहतर बीज और कृषि सुविधाएं
- नगर विकास को आर्थिक राहत
- दुग्ध उद्योग को नया प्रोत्साहन
- उद्योगों में निवेश बढ़ावा और रोजगार सृजन
- ग्रामीण पंचायतों को मजबूती
- कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं
