सुप्रीम कोर्ट 20 मई को वक्फ संशोधन एक्ट पर सुनवाई करेगा। अंतरिम राहत पर पहले विचार होगा। सरकार ने वक्फ संपत्तियों की डिनोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगाई है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 20 मई 2025 को वक्फ संशोधन एक्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई की शुरुआत अंतरिम राहत की मांग पर विचार से होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का पूरा मौका देने की बात कही है।
सरकार ने डिनोटिफिकेशन पर रोक का दिया आश्वासन
अप्रैल में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि फिलहाल वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाइ नहीं किया जाएगा। साथ ही, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नए सदस्यों की नियुक्ति पर भी रोक रहेगी। यह आश्वासन तब दिया गया था जब कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाने के संकेत दिए थे।
गुरुवार (15 मई) को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर से कोर्ट को भरोसा दिया कि यथास्थिति (status quo) बनी रहेगी और सरकार कोई नई कार्रवाई नहीं करेगी।
किन मुद्दों पर होगी अंतरिम बहस?
नई बेंच ने यह साफ किया है कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के कुछ अहम पहलुओं पर अंतरिम सुनवाई पहले की जाएगी। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रहेगा:
- Waqf by user का पंजीकरण (Registration of waqf by user)
- वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी
- वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई सरकारी जमीन की पहचान
कोर्ट ने 1995 के वक्फ कानून पर दायर याचिका को इस सुनवाई में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है। फिलहाल ध्यान 2025 के संशोधित कानून पर ही केंद्रित रहेगा।
वक्फ संशोधन एक्ट पर क्या है विवाद?
वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है, जिसमें सरकार का दखल देना संविधान के खिलाफ है।
वहीं, केंद्र सरकार ने कानून का बचाव करते हुए कहा है कि कोर्ट को पूरे कानून पर विचार करना चाहिए, न कि कुछ धाराओं पर ही रोक लगानी चाहिए। सरकार के अनुसार, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी और वक्फ बाय यूजर की प्रक्रिया जैसे प्रावधान संविधान सम्मत और उचित हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी निगाहें
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अहम होगा, क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके कानूनी अधिकारों को लेकर बड़ी दिशा तय करेगा। 20 मई को होने वाली सुनवाई में तय होगा कि अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं, जिसके बाद मामले की विस्तृत सुनवाई आगे बढ़ेगी।
