Amit Shah गुरुवार को नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में घुसपैठ, अवैध अप्रवास, सीमा सुरक्षा, आबादी में बदलाव, ड्रोन के जरिए बढ़ते खतरे और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
नई दिल्ली: देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा अवैध घुसपैठ, तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध अप्रवास, ड्रोन से जुड़े खतरे, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े सुरक्षा मामलों पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र को मजबूत करना और संभावित खतरों की समय रहते पहचान करना है।
सीमावर्ती जिलों के अधिकारी साझा करेंगे जमीनी रिपोर्ट
इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई सीमावर्ती राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान सीमावर्ती जिलों के SP अपने-अपने क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति, सीमा पार गतिविधियों, अवैध आवाजाही और स्थानीय चुनौतियों से गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। इसके अलावा अधिकारी यह भी बताएंगे कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार का मानना है कि सीमावर्ती जिलों की पुलिस स्थानीय स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी भविष्य की सुरक्षा रणनीति तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है।
घुसपैठ और अवैध अप्रवास पर होगी विशेष चर्चा
बैठक का प्रमुख एजेंडा अवैध घुसपैठ और अवैध अप्रवास से जुड़े मुद्दे होंगे। सरकार लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जरिए होने वाली अवैध आवाजाही को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। अधिकारियों के साथ चर्चा में सीमा पार से आने वाले लोगों की पहचान, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, स्थानीय स्तर पर सक्रिय दलाल नेटवर्क और अवैध बसावट जैसे विषयों पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने पहले ही ऐसे मामलों के अध्ययन और संबंधित कारणों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी।
आबादी में बदलाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की समीक्षा
केंद्र द्वारा गठित समिति को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप, अवैध अप्रवास, असामान्य बसावट और संगठित पलायन जैसे पहलुओं का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्रालय का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि का सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दी जा रही है।
बैठक में सीमा क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा हो रहे खतरों पर भी चर्चा होगी। हाल के वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों की पहचान की है। विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में ड्रोन गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। बैठक में ड्रोन निगरानी प्रणाली, तकनीकी समाधान और खुफिया सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया जा सकता है।
नशीले पदार्थों की तस्करी भी एक प्रमुख विषय होगी, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय तस्करी नेटवर्क आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था दोनों के लिए चुनौती माने जाते हैं।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर
बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी, निगरानी व्यवस्था और सीमा सुरक्षा बलों के साथ बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय लोगों के विकास को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
गृह मंत्रालय का मानना है कि सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा केवल सैन्य या पुलिस व्यवस्था से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ी है। इसलिए बैठक में सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय विकास योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है।
