दरभंगा: बिहार के चर्चित अमृता प्रकरण में जांच एजेंसियां अब गायब मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप की तलाश में जुटी हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिल सकते हैं। इसी बीच कोर्ट में पेशी के बाद संबंधित BDO को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि एक महिला दरोगा को पीआर (Personal Recognizance) बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया।
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी मामले की कड़ी जोड़ने में अहम साबित हो सकती है। मोबाइल, टैब और लैपटॉप से कॉल रिकॉर्ड, चैट, ईमेल, दस्तावेज और अन्य डिजिटल जानकारी मिलने की संभावना को देखते हुए उनकी तलाश तेज कर दी गई है।
कोर्ट में पेशी के दौरान जांच एजेंसी ने अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर BDO को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। वहीं महिला दरोगा को पीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। यह आदेश मामले के अंतिम दोष या निर्दोष होने का निर्णय नहीं है।
जांच टीम संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। यदि गायब उपकरण बरामद होते हैं, तो उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि उनमें मौजूद डेटा का विश्लेषण किया जा सके।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पीआर बॉन्ड पर रिहाई का अर्थ यह नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति को मामले से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। यह केवल अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत दी गई अस्थायी राहत होती है और जांच व न्यायिक प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहती है।
पुलिस और जांच एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल जांच जारी है। गायब मोबाइल, टैब और लैपटॉप की बरामदगी, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों का अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसी की रिपोर्ट तथा न्यायालय में होने वाली आगे की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
