मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी भर्ती, हथकरघा बुनकरों की सहायता, सिंचाई परियोजनाओं, भोगापुरम एयरपोर्ट, शिक्षा और एल नीनो से निपटने की रणनीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी देकर प्रशासनिक एजेंडे को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की भर्ती, हथकरघा बुनकरों के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा, सिंचाई परियोजनाओं, भूमि आवंटन, वित्तीय गारंटी और एल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के उपायों सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सरकारी नौकरियों की भर्ती पर आगे होगा विस्तृत अध्ययन
कैबिनेट बैठक में दूसरे चरण में 3,168 सरकारी पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। हालांकि सरकार ने इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विस्तृत अध्ययन कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए कैबिनेट की एक उपसमिति को जिम्मेदारी सौंपी है। यह समिति भर्ती प्रक्रिया, विभागीय आवश्यकताओं और वित्तीय प्रभाव का अध्ययन करेगी तथा अगली कैबिनेट बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और आवश्यकता आधारित बनाया जाना जरूरी है।
हथकरघा बुनकरों को मिलेगा आर्थिक सहयोग
बैठक में 'नेथन्ना भरोसा' (Nethanna Bharosa) योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार का उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा उद्योग को आर्थिक मजबूती देना और बुनकर समुदाय की आय बढ़ाने में सहायता करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहायता छोटे बुनकरों के लिए राहत साबित हो सकती है और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।
श्रवण बाधित छात्रों के लिए बनेगा सरकारी डिग्री कॉलेज
कैबिनेट ने वेदुल्लापल्ली में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए एक सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह संस्थान विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। इससे दिव्यांग छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।
भोगापुरम एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सरकार का मानना है कि यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। परियोजना पूरी होने के बाद राज्य की हवाई संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।
पुष्करालु आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत
कैबिनेट ने आगामी पुष्करालु धार्मिक आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह राशि आयोजन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, पुलिस तैनाती और अन्य प्रशासनिक तैयारियों पर खर्च की जाएगी। सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में राज्य की दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर भी निर्णय लिया गया। सरकार ने नेराडी बैराज निर्माण के लिए 641.10 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पर चर्चा की। इसके साथ ही एचएनएसएस (HNSS) फेज-2 परियोजना की अनुमानित लागत 241.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 312 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाना है।
भूमि आवंटन और वित्तीय गारंटी को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा एपी मार्कफेड (AP MARKFED) को सेंट्रल बैंक से 300 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने का फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे कृषि विपणन और सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा
बैठक में विष्णु महिला विश्वविद्यालय और चलपति विश्वविद्यालय को निजी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल करने से संबंधित अध्यादेश पर भी चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार और संस्थागत विकास को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आगे आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
एल नीनो से निपटने के लिए सरकार सतर्क
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में एल नीनो के संभावित प्रभाव पर विशेष समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और जनता को समय-समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि संभावित सूखे जैसी परिस्थितियों का प्रभाव कम किया जा सके।
राजनीतिक मुद्दों पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को राज्य के मुद्दों से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपील की कि वे तथ्यों के आधार पर जनता तक सही जानकारी पहुंचाएं और अनावश्यक विवादों से बचें।
राज्य के विकास एजेंडे पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार रोजगार, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, सामाजिक कल्याण और आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन होता है, तो राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है।
