महाराष्ट्र सरकार राज्य में नया लोकायुक्त कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कानून पहले ही दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त कर चुका है और राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, हालांकि उन्होंने इसमें तीन अहम बदलावों का सुझाव दिया था।
मुंबई: महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद लोकायुक्त कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून के लागू होने से राज्य में भ्रष्टाचार की जांच और रोकथाम को नया बल मिलेगा। इस उपलब्धि के पीछे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की लगातार मांगें और आंदोलन हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया।
राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नया लोकायुक्त कानून पहले ही राज्य विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो चुका है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी प्राप्त कर चुका है। हालांकि राष्ट्रपति ने विधेयक में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया था, जिन्हें राज्य सरकार ने अब शामिल कर लिया है।
अन्ना हजारे की मांगों को मिला समर्थन
अन्ना हजारे ने वर्षों से महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग की। उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक आंदोलनों और जनसामान्य जागरूकता अभियान चलाए। उनके निरंतर प्रयासों के चलते राज्य सरकार ने संशोधित कानून को लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। यदि नया कानून समय पर लागू नहीं होता, तो अन्ना हजारे ने 31 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। उनके दबाव और सक्रिय सामाजिक नेतृत्व की वजह से ही सरकार ने विधेयक को लागू करने की प्रक्रिया तेज की।
मूल लोकायुक्त विधेयक 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित हुआ था और इसके बाद विधान परिषद ने 2023 में इसे मंजूरी दी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार को कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि संशोधन के तहत:
- केवल केंद्रीय कानूनों के तहत बने प्राधिकरण स्वतः ही राज्य लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे।
- यदि कोई केंद्रीय संस्था राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों को कार्यभार देती है, तो वे लोकायुक्त अधिनियम के तहत आएंगे।
- पुराने IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ को नए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप अद्यतन किया गया।
इस संशोधन का उद्देश्य है कि कानून स्पष्ट और समयानुकूल बने, ताकि प्रशासनिक अंतर और कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।
भ्रष्टाचार रोकने में नया कानून देगा ताकत
नए लोकायुक्त कानून के लागू होने के साथ ही महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। नए कानून के अनुसार:
- पुराने अधिनियम के तहत नियुक्त वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल नए कानून के लागू होते ही समाप्त हो जाएगा।
- प्रशासनिक असंतुलन से बचने के लिए, नए लोकायुक्त के पदभार संभालने तक मौजूदा लोकायुक्त अपने कार्यभार में बने रहेंगे।
- इस कदम से राज्य में जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
दोनों सदनों से संशोधित विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, राज्य सरकार नए लोकायुक्त अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। इसके लागू होने से सरकारी अधिकारियों, निगम और सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज में कानूनी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
