उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव मतदाताओं के समर्थन को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच राजनीतिक मुकाबला चर्चा में है।
Asaduddin Owaisi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) और विपक्षी INDIA गठबंधन पर निशाना साधा है। रामपुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं देने का आरोप लगाया। ओवैसी का दावा है कि विपक्षी दल चुनाव के समय मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन चाहते हैं, लेकिन समुदाय के लोगों की कानूनी और सामाजिक समस्याओं पर उतनी मजबूती से आवाज नहीं उठाते।
उन्होंने यादव समुदाय और मुस्लिम युवाओं के साथ कथित व्यवहार में अंतर का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव को घेरा। उनके इन बयानों को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच AIMIM की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
अखिलेश यादव पर ओवैसी का सीधा हमला
उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लंबे समय से यादव और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन को महत्वपूर्ण मानती रही है। इसी राजनीतिक समीकरण को चुनौती देते हुए ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। रामपुर की सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों की परेशानियों को लेकर उतनी सक्रियता नहीं दिखाती, जितनी यादव समुदाय से जुड़े मामलों में दिखाई देती है। उन्होंने दावा किया कि अगर सैफई का कोई यादव जेल चला जाए तो अखिलेश यादव विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे, लेकिन किसी मुस्लिम व्यक्ति के जेल जाने पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलती।
ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को केवल चुनावी समर्थन देने वाले समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, समुदाय के लोगों की समस्याओं, अधिकारों और विकास से जुड़े सवालों को भी राजनीतिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि, ये ओवैसी के राजनीतिक आरोप हैं। इन दावों के समर्थन में इस बयान के साथ कोई तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
आजम खान से लेकर शरजील इमाम तक का किया जिक्र
अपने भाषण में AIMIM प्रमुख ने कई चर्चित नामों का उल्लेख करते हुए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने जेल में बंद सपा नेता आजम खान की स्थिति का जिक्र किया और उनके प्रति सहानुभूति जताई। इसके साथ ही उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की रिहाई के लिए दुआ करने की बात कही।ओवैसी ने सफूरा जरगर, इशरत और शरजील इमाम जैसे लोगों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने उनके पक्ष में पर्याप्त आवाज नहीं उठाई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों पर विपक्षी दलों के रुख को लेकर भी सवाल खड़े किए।
इन व्यक्तियों से जुड़े मामलों की कानूनी परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए किसी मामले में आरोप, हिरासत या न्यायिक कार्यवाही को दोषसिद्धि के समान नहीं माना जा सकता। ओवैसी के बयान में इन नामों का इस्तेमाल विपक्षी दलों की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए किया गया।
'मुझे अखिलेश और INDIA गठबंधन की तकलीफ से मतलब नहीं'
ओवैसी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि वह समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन की राजनीतिक परेशानियों की परवाह किए बिना मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उन गरीब लोगों की समस्याओं और उनके दुखों को सामने लाना है, जिनकी आवाज राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जाती। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकसित करने और दूसरे दलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहने की अपील भी की।
ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपने अधिकारों और विकास से जुड़े मुद्दों पर स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने चाहिए। उनके भाषण का मुख्य संदेश यही रहा कि किसी समुदाय का समर्थन केवल चुनावी समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके मुद्दों पर किए गए काम के आधार पर तय होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर नजर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को इस वर्ग का समर्थन विपक्षी राजनीति में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता रहा है। AIMIM प्रमुख अब इसी राजनीतिक आधार के बीच अपनी पार्टी के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व, अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों को केंद्र में रखने पर आधारित दिखाई देती है।
ओवैसी का तर्क है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी समस्याओं के समाधान और नेतृत्व के लिए अधिक स्वतंत्र विकल्पों पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच मतदाताओं के समर्थन को लेकर प्रतिस्पर्धा पहले से ही राज्य की राजनीति का अहम हिस्सा है।
