बिहारशरीफ-बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। इसी कड़ी में राज्य के 13 जिलों की जेलों में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई पूरी तरह समन्वित और सुनियोजित तरीके से की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला।
जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी मुख्यमंत्री के उस सख्त निर्देश के बाद की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ब्लॉक स्तर से लेकर थाने तक हर जगह सख्ती बरती जाए और कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई न हो। इसी निर्देश को अमल में लाते हुए प्रशासन ने जेलों में अचानक रेड डालकर सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की।
इस अभियान के तहत संबंधित जिलों की जेलों में तड़के सुबह पुलिस बल पहुंचा और बिना किसी पूर्व सूचना के तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। जेल के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया गया, ताकि कोई भी अंदर-बाहर न जा सके। इसके बाद एक-एक कर बैरकों, सेल और अन्य स्थानों की जांच की गई।
तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने कैदियों के सामान की गहन जांच की। बैरकों में रखे बिस्तर, कपड़े, बैग और अन्य वस्तुओं को बारीकी से देखा गया। इसके अलावा टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, जेल अस्पताल और परिसर के हर कोने को खंगाला गया, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या प्रतिबंधित वस्तु का पता लगाया जा सके।
अधिकारियों ने विशेष रूप से उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया, जहां अक्सर मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ या अन्य अवैध सामान छिपाकर रखा जाता है। कई जगहों पर दीवारों और फर्श के हिस्सों की भी जांच की गई, ताकि कोई छिपा हुआ सामान सामने आ सके।
छापेमारी के दौरान कैदियों से पूछताछ भी की गई और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। जेल स्टाफ से भी बातचीत कर यह सुनिश्चित किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हालांकि, इस व्यापक अभियान के दौरान अधिकांश जेलों में कोई बड़ी आपत्तिजनक वस्तु बरामद होने की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक नियमित और एहतियाती कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य जेलों में अनुशासन बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर नजर रखना है।
इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य के प्रशासनिक महकमे में सतर्कता बढ़ गई है। पुलिस और जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त और अचानक कार्रवाई से जेलों के अंदर होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, यह संदेश भी जाता है कि सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
