बिहार के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए राज्य और शहर स्तर पर तकनीकी टीमें बनाई जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इनके गठन और संचालन के लिए ₹4.72 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
पटना: बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी टीमें गठित करने का निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत राज्य और शहर स्तर पर अलग-अलग टीमें बनाई जाएंगी। इनका उद्देश्य आवास योजना के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करना और नगर निकायों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹4.72 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
बिहार में PM आवास योजना को गति देने के लिए बनेंगी तकनीकी टीमें
बिहार के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य और शहर स्तर पर अलग-अलग तकनीकी टीमें गठित करेगा। इन टीमों की मदद से योजना से जुड़े तकनीकी कामकाज को व्यवस्थित करने और निर्माण संबंधी समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया जाएगा।
योजना के तहत तकनीकी सहयोग मिलने से संबंधित नगर निकायों को आवास निर्माण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास योजना के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के काम में सुधार हो सके।
राज्य और शहर स्तर पर अलग-अलग होगी टीमों की जिम्मेदारी
नगर विकास एवं आवास विभाग की जानकारी के अनुसार, राज्य स्तर पर गठित होने वाली तकनीकी टीम योजना के व्यापक तकनीकी कार्यों में सहयोग करेगी। वहीं, शहर स्तर पर बनाई जाने वाली टीमें संबंधित नगर निकायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगी।
इन टीमों की भूमिका आवास योजना के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण होगी। नगर निकायों को जरूरत के अनुसार सहायता मिलने से योजना के कामकाज में समन्वय बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
राज्य और शहर स्तर पर जिम्मेदारियां अलग-अलग तय करने का उद्देश्य तकनीकी सहायता को संबंधित स्तर तक पहुंचाना है। इससे योजना के संचालन में आने वाली समस्याओं पर समय रहते काम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
टीमों के गठन और संचालन के लिए ₹4.72 करोड़ से अधिक मंजूर
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन तकनीकी टीमों की स्थापना और संचालन के लिए ₹4.72 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। विभाग के अनुसार, इस मद में केंद्र सरकार की ओर से ₹2.44 करोड़ जारी किए गए हैं। राज्यांश और अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद कुल स्वीकृत राशि ₹4.72 करोड़ से अधिक हो गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने में सहायता देना है। तकनीकी टीमों के गठन से योजना को लागू करने में नगर निकायों को सहयोग मिलेगा। यह पहल योजना के कामकाज को मजबूत करने और आवास निर्माण से जुड़े कार्यों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम है।
