बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 5.5 लाख शिक्षकों के वेतनमान को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। शिक्षक संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पूर्ण वेतनमान, उचित पे लेवल और पे मैट्रिक्स का लाभ दिया जाए। हाल में इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें शिक्षकों ने अपनी वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया। अभियान में यह सवाल प्रमुखता से सामने आया कि जब शिक्षक सरकारी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं तो उनकी वेतन संरचना अन्य समान पदों के अनुरूप क्यों नहीं है।
यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिहार के शिक्षकों को लेकर '7वां वेतनमान नहीं मिल रहा' वाली बात को सीधे तौर पर यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी पूरी सैलरी किसी पुराने वेतन आयोग के आधार पर ही तय हो रही है। असली विवाद उनकी मौजूदा वेतन संरचना और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप मांगे जा रहे पूर्ण पे-स्केल, पे लेवल और फिटमेंट को लेकर है। शिक्षक संगठन चाहते हैं कि उनकी सेवा शर्तों और वेतन को सातवें वेतन आयोग की संरचना के अनुरूप स्पष्ट और बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए।
मौजूदा व्यवस्था में BPSC से नियुक्त बिहार के स्कूल शिक्षकों का शुरुआती बेसिक पे कक्षा स्तर के हिसाब से अलग-अलग है। उपलब्ध वेतन विवरण के अनुसार कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का शुरुआती बेसिक पे करीब 25 हजार रुपये, कक्षा 6 से 8 के लिए 28 हजार रुपये, कक्षा 9 से 10 के लिए 31 हजार रुपये और कक्षा 11 से 12 के लिए 32 हजार रुपये बताया गया है। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते जुड़ते हैं, जबकि NPS समेत दूसरी कटौतियों के बाद हाथ में आने वाली रकम अलग होती है।
शिक्षकों की मांग को समझने के लिए उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में लागू वेतन संरचनाओं से तुलना भी की जा रही है। शिक्षक संगठनों की ओर से सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के तहत प्राथमिक शिक्षक के लिए लेवल-6 और 35,400 रुपये के शुरुआती बेसिक पे, स्नातक शिक्षक के लिए लेवल-7 और 44,900 रुपये तथा PGT स्तर पर लेवल-8 और 47,600 रुपये के आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं। हालांकि बिहार के शिक्षकों को यही रकम स्वतः मिल जाएगी, ऐसा अभी कहना सही नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार को औपचारिक निर्णय और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यही वजह है कि बिहार के करीब 5.5 लाख शिक्षक यह सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियों और योग्यता के अनुरूप वेतन संरचना को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप कब तक किया जाएगा। शिक्षकों का तर्क है कि समान प्रकृति का काम करने वाले शिक्षकों के बीच वेतन में बड़ा अंतर होने से सेवा में असंतोष पैदा होता है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रोडमैप देना चाहिए, ताकि शिक्षकों को पता चल सके कि उनकी वेतन विसंगति कब और किस तरीके से दूर होगी।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय भार की है। करीब 5.5 लाख शिक्षकों की बेसिक सैलरी और उससे जुड़े भत्तों में बड़ा बदलाव करने पर राज्य के खजाने पर हर महीने अतिरिक्त खर्च आएगा। इसी वजह से 7वें वेतनमान की मांग को केवल शिक्षक हित का मामला नहीं, बल्कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा बड़ा फैसला भी माना जा रहा है। विभिन्न आकलनों में अतिरिक्त सालाना खर्च करीब 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन यह आंकड़ा अंतिम सरकारी लागत नहीं माना जा सकता। वास्तविक वित्तीय भार इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कौन-सा पे लेवल, फिटमेंट, एरियर और भत्तों की व्यवस्था लागू करती है।
अगर सरकार शिक्षकों की मांग स्वीकार करती है तो सबसे पहले वेतन निर्धारण की पूरी संरचना तय करनी होगी। इसमें वर्तमान बेसिक पे को नए पे लेवल में मैप करना, फिटमेंट का तरीका तय करना, महंगाई भत्ते की गणना, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाओं को लागू करना शामिल होगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किसी शिक्षक की कुल ग्रॉस सैलरी और इन-हैंड सैलरी कितनी होगी।
उदाहरण के तौर पर सातवें वेतन आयोग की सामान्य पे मैट्रिक्स में लेवल-6 का शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये, लेवल-7 का 44,900 रुपये और लेवल-8 का 47,600 रुपये है। शिक्षक संगठनों की मांग में इन्हीं तरह के पे लेवल और बेसिक पे को आधार बनाने की बात सामने आती रही है। लेकिन यह सिर्फ मांग और तुलना का आधार है। बिहार सरकार यदि कोई अलग मैपिंग या संशोधित वेतन संरचना तय करती है तो वास्तविक रकम इससे अलग हो सकती है।
इसका मतलब यह भी है कि अभी यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि बिहार के हर प्राथमिक शिक्षक की सैलरी सीधे 35,400 रुपये बेसिक हो जाएगी या हर माध्यमिक शिक्षक को 44,900 रुपये बेसिक मिलने लगेगा। ऐसी स्थिति तभी बनेगी जब राज्य सरकार आधिकारिक आदेश जारी कर संबंधित पदों का पे लेवल और बेसिक पे निर्धारित करेगी। इसके बाद DA, HRA और अन्य भत्ते जुड़ने पर कुल वेतन इससे काफी अधिक हो सकता है, जबकि NPS और दूसरी कटौतियों के बाद इन-हैंड सैलरी अलग रहेगी।
मौजूदा आंकड़ों से अगर तुलना करें तो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक का शुरुआती बेसिक पे 25 हजार रुपये है। सातवें वेतन आयोग के लेवल-6 के 35,400 रुपये के शुरुआती बेसिक पे से तुलना करने पर अंतर 10,400 रुपये का बनता है। इसी तरह 28 हजार रुपये के शुरुआती बेसिक पे वाले कक्षा 6 से 8 के शिक्षक की तुलना लेवल-7 के 44,900 रुपये से करें तो अंतर 16,900 रुपये तक पहुंचता है। यह अंतर केवल बेसिक पे की तुलना है, इसे सीधे हाथ में मिलने वाली मासिक सैलरी का अंतर नहीं माना जा सकता।
इसी वेतन अंतर को शिक्षक संगठन अपनी मांग का प्रमुख आधार बना रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता, प्रशिक्षण और जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें बेहतर वेतन संरचना मिलनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक सेवा में पदोन्नति, स्थानांतरण और अन्य सेवा शर्तों को भी स्पष्ट करने की मांग करते रहे हैं।
बिहार में शिक्षकों की संख्या लगातार बड़ी रही है और सरकार के लिए यह वर्ग शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। सरकारी स्कूलों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं और इन विद्यालयों की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था शिक्षकों पर निर्भर करती है। ऐसे में शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों का मामला केवल कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि स्कूलों की कार्यक्षमता और शिक्षक मनोबल से भी जुड़ा हुआ है।
दूसरी तरफ सरकार के लिए किसी भी बड़े वेतन संशोधन का सीधा असर राज्य के राजकोष पर पड़ेगा। वेतन बढ़ने के साथ पेंशन, NPS अंशदान, विभिन्न भत्तों और भविष्य के वेतन संशोधनों पर भी वित्तीय असर पड़ सकता है। यदि करीब 5.5 लाख शिक्षकों के वेतन में एक साथ बड़ा संशोधन किया जाता है तो इसका वार्षिक खर्च हजारों करोड़ रुपये तक पहुंचना स्वाभाविक है। इसी वजह से सरकार को शिक्षक हित और वित्तीय क्षमता के बीच संतुलन बनाना होगा।
शिक्षकों की मौजूदा मांग ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो गई है, जब बिहार में नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। BPSC TRE-4 के तहत भी हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित है और भर्ती से जुड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार TRE-4 की आवेदन प्रक्रिया में प्रशासनिक कारणों से बदलाव किया गया है।
नई भर्ती के साथ वेतन संरचना का सवाल भी महत्वपूर्ण है। अगर बड़ी संख्या में नए शिक्षक नियुक्त होते हैं और पहले से कार्यरत लाखों शिक्षक सातवें वेतनमान की मांग कर रहे हैं तो सरकार के सामने शिक्षा बजट को लेकर बड़ी वित्तीय चुनौती होगी। इसलिए आने वाले समय में वेतनमान पर कोई निर्णय हुआ तो उसका असर केवल मौजूदा शिक्षकों पर नहीं, बल्कि भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर भी पड़ेगा।
शिक्षकों के लिए सबसे अहम सवाल अब यही है कि सरकार उनकी मांग पर क्या फैसला लेती है। क्या सभी शिक्षकों के लिए एक समान पे मैट्रिक्स लागू होगा, क्या अलग-अलग कक्षा स्तर के अनुसार पे लेवल निर्धारित किए जाएंगे, क्या फिटमेंट का लाभ मिलेगा और क्या पिछले समय का एरियर भी दिया जाएगा—इन सभी सवालों के जवाब सरकारी आदेश के बाद ही स्पष्ट होंगे।
वहीं करीब 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ की चर्चा को भी इसी संदर्भ में समझना जरूरी है। यह एक संभावित अनुमान है, न कि ऐसा अंतिम आंकड़ा जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर मंजूर कर दिया हो। वास्तविक खर्च शिक्षकों की संख्या, वर्तमान और प्रस्तावित बेसिक पे के अंतर, DA, HRA, अन्य भत्तों और एरियर की गणना के बाद ही सामने आएगा।
अगर सरकार सातवें वेतनमान की मांग स्वीकार करती है तो शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा फायदा बेसिक पे में वृद्धि के साथ मिलने वाले भत्तों और भविष्य की वेतन वृद्धि पर पड़ेगा। बेसिक पे बढ़ने से DA और कुछ अन्य लाभों की गणना भी बढ़ सकती है। लंबे समय में इसका असर NPS योगदान और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों पर भी पड़ सकता है। हालांकि इन सभी लाभों की वास्तविक गणना सरकार द्वारा जारी नियमों पर निर्भर करेगी।
फिलहाल बिहार के शिक्षकों की मांग स्पष्ट है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पूर्ण वेतनमान और उचित पे लेवल का लाभ दिया जाए। हालिया डिजिटल अभियान में यह मांग बड़े स्तर पर सामने आई और #BiharTeachersNeed7thPay जैसे अभियान के जरिए शिक्षकों ने अपनी बात रखी।
इस पूरे मामले में सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, लाखों शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर उन्हें संतुष्ट करना और दूसरी, राज्य के बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को संभालना। अगर अनुमानित 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास सालाना अतिरिक्त खर्च आता है तो सरकार को इसके लिए बजट में अलग से बड़ी राशि की व्यवस्था करनी होगी। यही वित्तीय पक्ष सातवें वेतनमान के फैसले को कठिन बनाता है।
फिलहाल यह कहना सही होगा कि बिहार के 5.5 लाख शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की मांग के अनुरूप नया वेतनमान अभी स्वतः नहीं मिला है। उनकी मांग पूर्ण पे मैट्रिक्स, उचित पे लेवल और फिटमेंट लाभ को लेकर है। मौजूदा शुरुआती बेसिक पे 25 हजार से 32 हजार रुपये तक है, जबकि शिक्षक संगठन 35,400 रुपये, 44,900 रुपये और 47,600 रुपये जैसे सातवें वेतन आयोग के बेसिक पे स्तरों को तुलना के तौर पर सामने रख रहे हैं।
अब निगाह बिहार सरकार के फैसले पर है। यदि सरकार शिक्षकों की मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय लेती है तो 5.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही राज्य के शिक्षा बजट पर भी हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार शिक्षकों की मांग को कब तक स्वीकार करती है और अगर सातवां वेतनमान लागू होता है तो किस पे लेवल, फिटमेंट और वेतन संरचना के आधार पर उनकी नई सैलरी तय की जाती है। यही निर्णय तय करेगा कि बिहार के लाखों शिक्षकों के खाते में हर महीने कितनी अतिरिक्त रकम पहुंचेगी।
