कर्नाटक BJP अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कैंसर की 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे दवाओं की कीमतें घटने और मरीजों के इलाज का आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।
बेंगलुरु: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने के केंद्र सरकार के फैसले का कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, संबंधित दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी और कुछ दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है।
विजयेंद्र ने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज लंबे समय तक चल सकता है और महंगी दवाओं की वजह से मरीजों तथा उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार, जरूरी दवाओं को अधिक किफायती बनाने का यह कदम उपचार तक पहुंच बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
137 कैंसर दवाओं पर 30 प्रतिशत ट्रेड मार्जिन की सीमा
केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित किया है। यह कदम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत औषध विभाग की ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दवाओं की वितरण शृंखला में अत्यधिक मार्जिन को नियंत्रित करना और मरीजों के लिए कीमतों को अधिक किफायती बनाना है।
ट्रेड मार्जिन वह अंतर है, जो वितरण शृंखला में दवा की खरीद कीमत और आगे बिक्री से मिलने वाली कीमत के बीच रहता है। इसमें थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर लागू होने वाले मार्जिन की भूमिका होती है। जब यह अंतर बहुत अधिक होता है, तो मरीजों को दवा के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
सरकार की ओर से तय की गई सीमा का उद्देश्य इसी अंतर को नियंत्रित करना है। हालांकि, ट्रेड मार्जिन पर सीमा लगाना और हर दवा की कीमत सीधे 70 प्रतिशत घटाना एक ही बात नहीं है। कीमत में वास्तविक कमी संबंधित दवा की मौजूदा कीमत, उसकी वितरण शृंखला और लागू मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
9 नवंबर से लागू होंगी संशोधित कीमतें
NPPA की घोषणा के मुताबिक, संबंधित दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। निर्माताओं को राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने के सात दिनों के भीतर संशोधित कीमतों की जानकारी प्राधिकरण को देनी होगी। इसके साथ ही दवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर नई मूल्य सूची प्रकाशित करनी होगी और खुदरा विक्रेताओं तथा अस्पतालों तक इसकी जानकारी पहुंचानी होगी।
निर्धारित तारीख से खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को प्रभावित दवाएं संशोधित कीमतों पर उपलब्ध करानी होंगी। अस्पतालों को अपनी फार्मेसी में नई मूल्य सूची प्रदर्शित करने के साथ वेबसाइट पर भी संशोधित कीमतों की जानकारी प्रमुखता से देनी होगी।
मरीज दवाओं की संशोधित कीमतों की जानकारी के लिए NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मरीजों और उनके परिवारों को यह जांचने में मदद मिल सकती है कि संबंधित दवा की नई निर्धारित कीमत क्या है।
इम्यूनोथेरेपी सहित कई अहम दवाएं दायरे में
इस फैसले के तहत शामिल 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं में इम्यूनोथेरेपी से जुड़ी दवाएं भी हैं। इम्यूनोथेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में मदद देने के लिए उपचार का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी दवाएं कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
NPPA से संबंधित जानकारी के अनुसार, सूची में डेनोसुमैब जैसी दवा भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के कुछ मरीजों में किया जाता है। इसके अलावा पेगफिलग्रास्टिम का उपयोग कैंसर मरीजों में न्यूट्रोपेनिया के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। बेवसिजुमैब भी सूची में शामिल दवाओं में है, जिसका उपयोग कोलन, अंडाशय और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित कुछ स्थितियों में किया जाता है।
पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवालुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी दवाओं की कीमतों में भी बदलाव की उम्मीद जताई गई है। इन दवाओं का उपयोग अलग-अलग प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है। हालांकि, प्रत्येक दवा की वास्तविक संशोधित कीमत संबंधित आधिकारिक मूल्य सूची से ही स्पष्ट होगी।
बीवाई विजयेंद्र ने मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद जताई
कर्नाटक BJP अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कैंसर के इलाज का खर्च कई परिवारों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डालता है। उनके मुताबिक, महंगी दवाओं की वजह से मरीजों को उपचार जारी रखने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में जरूरी दवाओं की कीमतों को अधिक किफायती बनाने से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
विजयेंद्र ने केंद्र के फैसले को केवल दवाओं की कीमतों में कमी तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने इसे आम लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ी चिंताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।
हालांकि, यह बयान केंद्र के फैसले का राजनीतिक स्वागत है। दवाओं की कीमतों में वास्तविक कमी और मरीजों को मिलने वाले लाभ का आकलन संशोधित मूल्य सूची लागू होने के बाद ही किया जा सकेगा। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अस्पतालों और खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर नई कीमतों का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।
कर्नाटक सरकार ने पहले भी उठाया था मूल्य अंतर का मुद्दा
कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर ने भी इससे पहले कैंसर की दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की पहल का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने विभिन्न दवा कंपनियों की ओर से बेची जाने वाली दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर का मुद्दा उठाया था।
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पहले 254 दवा कंपनियों से जुड़े मामलों में खरीद लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच बड़े अंतर की ओर ध्यान दिलाया था। विभाग ने संबंधित जानकारी NPPA को भेजते हुए दवाओं और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चिकित्सा सामग्रियों पर अत्यधिक मार्जिन की जांच तथा नियमन की मांग की थी।
खादर ने पहले कहा था कि कैंसर की दवाओं के साथ-साथ हृदय रोग और गुर्दे की बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके अनुसार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण से मरीजों को उपचार की लागत समझने और अनुचित आर्थिक बोझ से बचने में मदद मिल सकती है।
मरीजों के खर्च और दवा बाजार पर क्या होगा असर?
कैंसर का उपचार कई मामलों में लंबा चलता है और इसमें दवाओं, जांचों, अस्पताल में भर्ती तथा अन्य चिकित्सा सेवाओं पर खर्च शामिल हो सकता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी मरीजों के कुल खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। खासकर उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नियमित रूप से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं।
हालांकि, मरीज के कुल उपचार खर्च में केवल दवाओं की कीमत ही शामिल नहीं होती। डॉक्टरों की फीस, जांच, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, रेडिएशन और अन्य उपचार प्रक्रियाओं का खर्च भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा कैंसर उपचार को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इससे सभी मरीजों का कुल खर्च समान अनुपात में घटेगा, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि नई कीमतें समय पर लागू हों, मूल्य सूचियां सार्वजनिक रहें और मरीजों को सही जानकारी उपलब्ध हो। यदि नियमों का प्रभावी पालन होता है, तो यह कदम महंगी कैंसर दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के आर्थिक बोझ को लेकर चल रही बहस में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
आगे निगरानी और पारदर्शिता होगी अहम
केंद्र सरकार के इस फैसले से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन के लिए एक निर्धारित सीमा लागू होगी। कर्नाटक BJP ने इसे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत देने वाला कदम बताया है, जबकि राज्य सरकार पहले से दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर और नियमन की जरूरत का मुद्दा उठाती रही है।
अब 9 नवंबर से संशोधित कीमतें लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दवा कंपनियां, खुदरा विक्रेता और अस्पताल नए नियमों का पालन किस तरह करते हैं। मरीजों के लिए संशोधित कीमतों की उपलब्धता, सार्वजनिक मूल्य सूचियां और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहेगी।
कुल मिलाकर, यह फैसला कैंसर की दवाओं की कीमतों में अत्यधिक ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित करने की दिशा में केंद्र सरकार का नियामकीय कदम है। इससे प्रभावित दवाओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, लेकिन वास्तविक लाभ का आकलन संशोधित दरें लागू होने और उनके पालन की स्थिति सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।
