सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के मामले में सोमवार को स्पेशल कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए और बढ़ा दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों नेताओं ने कानून के प्रति सम्मान नहीं दिखाया।
Saurav Das Ashutosh Ranka Judicial Custody: CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में स्पेशल कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और जांच से जुड़े तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों के कथित आचरण से कानून के प्रति अनादर और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका सामने आती है। दूसरी ओर, CJP ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश बताया है।
सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत क्यों बढ़ाई गई?
अदालत के आदेश के अनुसार, जांच अधिकारी ने आरोप लगाया कि सौरव दास और आशुतोष रांका ने लोगों को एकत्रित होने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस का दावा है कि संबंधित स्थान पर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति और निर्धारित शर्तों को लेकर प्रतिबंध लागू थे।
अदालत ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने कथित तौर पर 11 अक्टूबर को दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। आदेश में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस जैसे स्थानों पर बार-बार प्रदर्शन करने की अपील की गई थी।अदालत के मुताबिक, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और पुलिस की ओर से जताई गई आशंकाओं को देखते हुए सार्वजनिक शांति तथा कानून-व्यवस्था पर संभावित असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला लिया गया।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत के आदेश में दर्ज आरोप पुलिस की जांच और पक्षकारों के दावों से संबंधित हैं। मामले में आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगी।
प्रदर्शन की अनुमति और शर्तों पर क्या कहा अदालत ने?
मजिस्ट्रेट ऋतु राज की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों नेताओं को विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति दिए जाने के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करने की अपेक्षा थी। पुलिस का आरोप है कि इन शर्तों का उल्लंघन किया गया और ऐसे स्थानों पर प्रदर्शन के लिए लोगों को बुलाया गया, जहां इसकी अनुमति नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की कि उपलब्ध सामग्री से आरोपियों के आचरण को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।
आदेश में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका और जांच अधिकारी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को हिरासत बढ़ाने के फैसले के लिए महत्वपूर्ण माना गया। सुनवाई के दौरान जमानतदारों की पात्रता को लेकर भी सवाल उठे। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में जमानत बॉन्ड और आधार कार्ड पर लगी तस्वीरों के बीच कथित असंगति का उल्लेख किया। इस आधार पर जमानतदारों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई गई।
CJP ने अदालत के फैसले पर जताई नाराजगी
CJP ने अपने नेताओं की हिरासत बढ़ाए जाने और जमानत याचिका खारिज होने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। संगठन ने इस कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए आरोप लगाया कि विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि बचाव पक्ष ने अदालत में कानूनी आधारों पर अपनी दलीलें रखीं, लेकिन उनके अनुसार, सार्वजनिक शांति को खतरा होने के संबंध में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। उन्होंने दोनों नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
रत्ना सिंह ने उस दावे को भी खारिज किया कि दास और रांका की हिरासत के बाद युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया था। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और असहमति व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। हालांकि, CJP के इन बयानों को संगठन का पक्ष समझा जाना चाहिए। मामले से संबंधित सभी तथ्यों और दावों का निष्पक्ष आकलन न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाना आवश्यक है।
