दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए 56 विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने जा रही है। ये बसें प्रमुख रोजगार केंद्रों और विश्वविद्यालयों को जोड़ेंगी तथा सीसीटीवी, पैनिक बटन और पिंक स्मार्ट कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) नेटवर्क शुरू करने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने महिलाओं के लिए समर्पित 56 ई-बस सेवाओं का प्रस्ताव तैयार किया है, जो राजधानी के प्रमुख आवासीय क्षेत्रों, रोजगार केंद्रों और विश्वविद्यालय परिसरों को जोड़ेंगी।
सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। साथ ही यह पहल दिल्ली को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
56 विशेष ई-बस सेवाएं होंगी संचालित
प्रस्ताव के अनुसार, यह नेटवर्क राजधानी के 28 प्रमुख और अधिक यात्री संख्या वाले कॉरिडोर पर संचालित किया जाएगा। इनमें 15 प्रमुख मार्गों पर 30 लेडीज़ स्पेशल सेवाएं तथा 13 मार्गों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज़ स्पेशल (U-SPL) सेवाएं शामिल होंगी। इन मार्गों का चयन उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिदिन कार्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं।
रोजगार केंद्रों और विश्वविद्यालयों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी
नई बस सेवाएं दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, सरकारी कार्यालयों, मेट्रो इंटरचेंज स्टेशनों और शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ेंगी। यूनिवर्सिटी लेडीज़ स्पेशल सेवाओं के माध्यम से नजफगढ़, रोहिणी, जनकपुरी, मुंडका, मयूर विहार, कालकाजी, पल्ला और धौला कुआं जैसे क्षेत्रों से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों तक सीधी बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे छात्राओं की यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।
पीक आवर्स में चलेगी विशेष बस सेवा
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, महिलाओं के लिए विशेष बसें मुख्य रूप से कार्यालय और कॉलेज के व्यस्त समय (पीक आवर्स) में संचालित की जाएंगी। सुबह की सेवाएं लगभग 7:52 बजे से 9:00 बजे के बीच चलेंगी, जबकि शाम की वापसी सेवाएं लगभग 4:32 बजे से 6:15 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इस समय-सारिणी का उद्देश्य कार्यालय जाने वाली महिलाओं और छात्राओं की दैनिक यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से होंगी लैस बसें
महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी ई-बसों में आधुनिक सुरक्षा तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। हर बस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) से की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक बस में पैनिक बटन भी होगा, जिससे किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके। जहां आवश्यकता होगी, वहां बसों में मार्शल या महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जा सकती है।
दिव्यांग यात्रियों के लिए भी होंगी सुविधाएं
नई इलेक्ट्रिक बसों को सभी यात्रियों के लिए सुगम बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक बस में लो-फ्लोर डिजाइन और व्हीलचेयर रैंप जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे दिव्यांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों को भी आसानी से यात्रा करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाना इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें, पर्यावरण को मिलेगा लाभ
इस विशेष नेटवर्क में शामिल सभी बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। इससे डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी और राजधानी में कार्बन उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पिंक स्मार्ट कार्ड से मिलेगा मुफ्त सफर
सरकार ने बताया कि इस नेटवर्क में यात्रा करने वाली पात्र महिलाओं को पिंक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कैशलेस और निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। डिजिटल टिकटिंग प्रणाली लागू होने से यात्रियों को नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी और यात्रा प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी।
महिला सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया आयाम
परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना सफल रहती है तो इससे अधिक महिलाएं निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। सुरक्षित, भरोसेमंद और समयबद्ध परिवहन उपलब्ध होने से महिलाओं की कार्यस्थलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच आसान होगी। इससे रोजगार, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क को राजधानी की हरित परिवहन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों की संख्या बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
