फरीदाबाद में बढ़ते जल संकट और असमान सप्लाई को देखते हुए नगर निगम नया पानी वितरण शेड्यूल तैयार कर रहा है। सीएम के निर्देश के बाद एफएमडीए ने अवैध कनेक्शनों और पानी चोरी रोकने के लिए विशेष टीमें भी बनाई हैं।
फरीदाबाद: शहर में लगातार बढ़ रही पेयजल समस्या के बीच प्रशासन ने पानी सप्लाई व्यवस्था सुधारने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम नायब सैनी के निर्देश के बाद नगर निगम सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नया वितरण शेड्यूल बना रहा है ताकि बराबर पानी पहुंच सके। वहीं एफएमडीए ने पानी चोरी रोकने और अवैध कनेक्शनों की पहचान के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया है।
सीएम के निर्देश के बाद बदलेगी पानी वितरण व्यवस्था
फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए नगर निगम ने पानी सप्लाई व्यवस्था में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन सभी विधानसभा क्षेत्रों में संतुलित जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए नया शेड्यूल तैयार कर रहा है। यह फैसला उस बैठक के बाद लिया गया, जिसमें एनआईटी विधायक सतीश फागना ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने पानी सप्लाई से जुड़ी समस्याएं उठाई थीं।
सीएम के निर्देश के बाद निगम और एफएमडीए अधिकारियों को समान वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए प्लान के तहत उन इलाकों पर ज्यादा फोकस रहेगा जहां लंबे समय से पानी की कमी बनी हुई है।
एनआईटी और बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा परेशानी
नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार जिले में सबसे अधिक पानी की आपूर्ति फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्रों में होती है, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं इलाकों में पानी की सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। खासकर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में करीब 60 एमएलडी पानी की जरूरत है, जबकि वर्तमान में केवल 26 एमएलडी तक ही सप्लाई हो पा रही है। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन ने एनआईटी के हर वार्ड में 10 से 15 पानी के टैंकर तय किए हैं ताकि लोगों को अस्थायी राहत मिल सके।
वहीं फरीदाबाद क्षेत्र में लगभग 59.5 एमएलडी की मांग के मुकाबले 44 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है।
पानी चोरी और अवैध कनेक्शनों पर सख्ती
पानी चोरी और अवैध कनेक्शनों को लेकर भी प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बैठक में यह मुद्दा उठने के बाद एफएमडीए ने दो विशेष टीमों का गठन किया है।
इन टीमों को अलग-अलग जल लाइनों और रेनीवेल क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों को दो दिन के भीतर अवैध कनेक्शनों की पहचान करने और अगले पांच दिनों में उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को सौंपी जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि पानी की चोरी पर रोक लगने से सप्लाई व्यवस्था में सुधार होगा और जरूरत वाले इलाकों तक पर्याप्त पानी पहुंचाया जा सकेगा।
