फ्रांस में महंगाई, ईंधन की कीमतों और सार्वजनिक सेवाओं के विरोध में 17 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन हुए। सरकार ने 5.5 लाख प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा दिया, जबकि आयोजकों ने 8 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया।
पेरिस: फ्रांस में बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति के विरोध में 17 अक्टूबर 2026 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। दिन के दौरान कई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ स्थानों पर हिंसा, आगजनी, दुकानों में लूटपाट और पुलिस के साथ झड़पों की घटनाएं सामने आईं।
फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के अनुसार, देशभर में आयोजित 110 प्रदर्शनों में लगभग 5.5 लाख लोग शामिल हुए। वहीं, आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों की संख्या करीब 8 लाख बताई। इस तरह सरकार और आयोजकों के आंकड़ों में अंतर रहा। अधिकारियों ने शाम तक करीब 400 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी थी।
प्रदर्शन का दायरा महंगाई और ईंधन की कीमतों से आगे बढ़कर वेतन, पेंशन, शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की मांगों तक पहुंच गया। घटनाक्रम ने फ्रांस में बढ़ते सामाजिक असंतोष और राजनीतिक ध्रुवीकरण को फिर चर्चा में ला दिया है।
पेरिस से लिमोज तक हिंसा और आगजनी
राजधानी पेरिस में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। कई जगहों पर दुकानों की खिड़कियां तोड़ी गईं, वाहनों में आग लगाई गई और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। कुछ समूह राष्ट्रपति भवन एलिजे पैलेस के आसपास के इलाकों की ओर भी बढ़े, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई।
लिमोज शहर में ऐतिहासिक टाउन हॉल में आग लगने की घटना सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने इमारत में घुसकर आग लगा दी। आग से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और उसके बड़े हिस्से के नष्ट होने की आशंका जताई गई। यह इमारत 19वीं सदी की ऐतिहासिक संरचना है, जिसका उद्घाटन 1883 में हुआ था।
बोर्डो, लियोन, मार्सेई और अन्य शहरों में भी तोड़फोड़ और दुकानों में लूटपाट की खबरें आईं। हालांकि, इन घटनाओं को सभी प्रदर्शनकारियों की गतिविधि मानना सही नहीं होगा। अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों तथा हिंसा में शामिल समूहों के बीच अंतर करने पर जोर दिया है।
महंगाई, वेतन और पेंशन बढ़ाने की मांग
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में जीवनयापन की बढ़ती लागत को कम करना, वेतन और पेंशन में सुधार, सार्वजनिक सेवाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को दूर करना शामिल है।
कई परिवारों के लिए ईंधन, आवास, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ता खर्च चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों और श्रमिक संगठनों ने बेहतर आर्थिक अवसरों तथा सार्वजनिक संस्थानों में सुधार की मांग भी उठाई।
शिक्षा व्यवस्था इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। छात्रों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे और पर्याप्त शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत पर ध्यान दिलाया। बाद में मजदूर संगठनों और अन्य सामाजिक समूहों के शामिल होने से आंदोलन का दायरा व्यापक हुआ।
स्कूलों से शुरू हुआ विरोध कैसे फैला?
रिपोर्टों के मुताबिक, इस आंदोलन की शुरुआती कड़ी सितंबर में पेरिस के एक स्कूल में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी थी। छात्रों ने शिक्षकों और शैक्षणिक संसाधनों की कमी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
इसके बाद अन्य स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित समस्याओं को उठाना शुरू किया। शिक्षकों, अभिभावकों और श्रमिक संगठनों के समर्थन से विरोध धीरे-धीरे व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदल गया।
शिक्षा संबंधी मांगों के साथ महंगाई, वेतन और सरकारी सेवाओं का मुद्दा जुड़ने से आंदोलन को अलग-अलग वर्गों का समर्थन मिला। हालांकि, स्कूलों की संख्या, प्रदर्शन में शामिल छात्रों और विभिन्न संगठनों की भागीदारी से संबंधित आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।
पुलिस की कार्रवाई पर भी उठे सवाल
प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई और भीड़ को नियंत्रित करने के तरीकों पर भी बहस हुई। रिपोर्टों के अनुसार, सेंट-एटिएन में एक किशोर प्रदर्शनकारी का हाथ पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्रेनेड से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की परिस्थितियों की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई।
ऐसी घटनाओं में यह पता लगाना जरूरी है कि पुलिस ने किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया, वह किन परिस्थितियों में फटा और क्या बल प्रयोग के नियमों का पालन किया गया था। जांच के निष्कर्ष सामने आने से पहले घटना की जिम्मेदारी के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
पुलिस का कहना है कि हिंसक समूहों ने अधिकारियों, सार्वजनिक इमारतों और कारोबारों को निशाना बनाया। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों के कुछ समर्थकों ने पुलिस की सख्ती और उसके परिणामों पर सवाल उठाए हैं।
राष्ट्रपति मैक्रों ने हिंसा की निंदा की
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसा और लूटपाट में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक इमारतों, दुकानों और कारोबारों पर हमला करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
इस बीच, प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं, इससे आंदोलन की आगे की दिशा प्रभावित हो सकती है।
येलो वेस्ट आंदोलन की यादें फिर ताजा
फ्रांस में मौजूदा प्रदर्शन ने 2018 में शुरू हुए येलो वेस्ट यानी पीली जैकेट आंदोलन की यादें ताजा कर दी हैं। उस समय ईंधन पर कर बढ़ाने की योजना के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। बाद में आंदोलन ने आर्थिक असमानता, जीवनयापन की लागत और सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक रूप ले लिया था।
पीली जैकेट फ्रांस में वाहन चालकों के लिए जरूरी सुरक्षा परिधान है। 2018 में प्रदर्शनकारियों ने इसी जैकेट को अपनी पहचान बनाया था। इस बार भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पीली जैकेट पहनकर विरोध में भाग लिया।
हालांकि, मौजूदा आंदोलन और 2018 के विरोध की परिस्थितियां पूरी तरह एक जैसी नहीं हैं। इस बार शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मांगें भी प्रमुखता से सामने आई हैं। दोनों आंदोलनों के बीच समानता मुख्य रूप से आर्थिक दबाव और सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष में दिखाई देती है।
राजनीतिक दलों के बीच बढ़ी बयानबाजी
फ्रांस में बढ़ते विरोध के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने पुलिस के समर्थन में बयान दिया और हिंसक गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी समूहों की आलोचना की।
वहीं, वामपंथी नेता जीन-ल्यूक मेलांशों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर समर्थन जताया और मीडिया में हिंसा की घटनाओं को अधिक प्रमुखता दिए जाने पर सवाल उठाए। इन बयानों ने आंदोलन को लेकर राजनीतिक मतभेदों को और उजागर किया है।
आगामी राष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि में आर्थिक असंतोष और सार्वजनिक सेवाओं का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। हालांकि, प्रदर्शन का वास्तविक चुनावी प्रभाव आने वाले महीनों में मतदाताओं की प्रतिक्रिया और राजनीतिक घटनाक्रम से ही स्पष्ट होगा।
आगे क्या होगा?
फ्रांस में 17 अक्टूबर के प्रदर्शन ने दिखाया कि महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी चिंताएं बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकती हैं। हालांकि, हिंसा और लूटपाट की घटनाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संदेश को भी प्रभावित किया है।
अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। उसे हिंसक घटनाओं की जांच और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों की आर्थिक तथा सामाजिक मांगों पर भी ध्यान देना होगा।
फिलहाल प्रदर्शन में शामिल लोगों की वास्तविक संख्या को लेकर सरकार और आयोजकों के आंकड़े अलग-अलग हैं। हिरासत में लिए गए लोगों, घायलों और संपत्ति को हुए नुकसान का अंतिम विवरण भी संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।
