कर्नाटक सरकार की लोकप्रिय गृह ज्योति योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली है।
बिजनेस न्यूज़: कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी गृह ज्योति योजना (Gruha Jyothi Scheme) एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। यह पहल आम नागरिकों को बढ़ती बिजली लागत और महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन हालिया ऑडिट रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसके नियमों को और सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।
क्या है गृह ज्योति योजना?
गृह ज्योति योजना कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली बिल में छूट मिलती है।
यह योजना राज्य के लाखों परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनी हुई है और इसे सरकार की प्रमुख “गारंटी योजनाओं” में शामिल किया गया है। वर्तमान में, इस योजना का लाभ लाखों घरेलू उपभोक्ता उठा रहे हैं, और सरकार इस पर भारी सब्सिडी खर्च कर रही है।
ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियां
हाल ही में की गई एक विस्तृत समीक्षा और ऑडिट में योजना से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कई ऐसे मामले पाए गए हैं जहां योजना का लाभ उन लोगों ने भी उठाया जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। सूत्रों के मुताबिक, कुछ लाभार्थी ऐसे पाए गए जो राज्य के मतदाता नहीं हैं, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक मीटरों पर योजना का लाभ लेने की भी जानकारी सामने आई है। इस खुलासे के बाद सरकार ने योजना की निगरानी और पात्रता जांच को सख्त करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने क्यों लिया सख्त रुख?
कर्नाटक सरकार के अनुसार, योजना पर हर महीने भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक, इस सब्सिडी योजना पर सरकार हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी वजह से योजना के लाभार्थियों की दोबारा जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
अब किन लोगों को मिलेगा लाभ?
सरकार द्वारा प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार, गृह ज्योति योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो निम्न शर्तों को पूरा करेंगे:
- कर्नाटक का निवासी होना जरूरी: लाभार्थी को राज्य का वैध मतदाता होना अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों या गैर-पंजीकृत उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केवल एक घरेलू मीटर पर लाभ: प्रत्येक परिवार को केवल एक ही रेजिडेंशियल बिजली मीटर (RR नंबर) पर छूट दी जाएगी। कृषि या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मीटर इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
- केवल आवासीय उपयोग: योजना का लाभ केवल घरेलू उपयोग के लिए ही मान्य होगा। यदि किसी संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो उसे योजना से बाहर रखा जाएगा।
अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार अब व्यापक KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत लाभार्थियों के वोटर आईडी, बिजली कनेक्शन विवरण और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा, योजना के तहत नए सिरे से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि केवल वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं को ही लाभ मिल सके।
