हिमाचल प्रदेश में नशे का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। चिट्टा अब सबसे अधिक इस्तेमाल और तस्करी वाला नशा बन चुका है, जबकि एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की एंट्री ने कानून-व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।
Himachal Drug Crisis: हिमाचल प्रदेश में कभी चरस की तस्करी सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन अब चिट्टा, एलएसडी, अफीम, गांजा और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता नेटवर्क राज्य के लिए गंभीर सामाजिक और कानून-व्यवस्था का मुद्दा बन गया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि जागरूकता और पुनर्वास भी इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी हैं।
चरस से चिट्टे तक बदला नशे का पूरा नेटवर्क
हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। एक समय राज्य की पहचान चरस तस्करी के मामलों से जुड़ी थी, लेकिन अब चिट्टा (हेरोइन) सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में दर्ज होने वाले एनडीपीएस मामलों में करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी अब चिट्टे से जुड़ी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, चिट्टा कम मात्रा में अधिक नशा देता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि तस्करों ने इसे अपना प्रमुख कारोबार बना लिया है। पंजाब से सटी सीमा होने के कारण अंतरराज्यीय नेटवर्क आसानी से हिमाचल तक पहुंच रहे हैं और युवाओं को निशाना बना रहे हैं।
अब सिंथेटिक ड्रग्स भी बढ़ा रहे चिंता
चिट्टे के साथ-साथ एलएसडी जैसे महंगे सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी भी तेजी से बढ़ रही है। कुछ महीने पहले शिमला पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की 562 एलएसडी स्ट्रिप्स बरामद की थीं। इस कार्रवाई ने साफ संकेत दिया कि तस्कर अब पारंपरिक नशे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक और महंगे नशीले पदार्थों का नेटवर्क भी तैयार कर चुके हैं।
जांच एजेंसियों का कहना है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट और कुरियर सेवाओं का इस्तेमाल कर तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इससे उनके नेटवर्क तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
पुलिस की सख्ती, कई गिरोहों पर कार्रवाई
राज्य सरकार और पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। पूरे प्रदेश में एंटी-चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं। पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटकर संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, बड़े तस्करों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नशा कारोबार से अर्जित लगभग 51 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। केवल शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक 19 ड्रग नेटवर्क ध्वस्त करने का दावा किया है।
केवल कार्रवाई नहीं, जागरूकता भी जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती भी है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, स्कूल, कॉलेज और समाज की साझा भागीदारी जरूरी है। नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान, समय पर काउंसलिंग और नशा मुक्ति केंद्रों की प्रभावी व्यवस्था इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
सरकार और पुलिस की कार्रवाई तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कदम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नशे की मांग कम नहीं होगी और युवाओं को बेहतर अवसर, जागरूकता तथा पुनर्वास नहीं मिलेगा, तब तक इस चुनौती का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। ऐसे में कानून, समाज और परिवार को मिलकर इस समस्या से निपटने की जरूरत है।
