कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने मंगलवार को भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर V-Dem की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि Electoral Democracy Index में भारत 179 देशों में 106वें स्थान पर है और 2025 के लिए भारत का स्कोर 0.38 रहा, जो 1975 के बाद सबसे निचला स्तर है।
नई दिल्ली: भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। V-Dem Institute के 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 के Electoral Democracy Index (EDI) में भारत 179 देशों में 106वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में भारत का स्कोर 0.38 दर्ज किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने इस रैंकिंग को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं।
चिदंबरम ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर V-Dem के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का मौजूदा लोकतंत्र स्कोर 1975 के बाद का सबसे निचला स्तर है। उन्होंने इस स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर बहस की जरूरत बताई। हालांकि, V-Dem की रैंकिंग एक स्वतंत्र अकादमिक मूल्यांकन है और इसे कांग्रेस या किसी अन्य भारतीय राजनीतिक दल की रिपोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। इसके निष्कर्षों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं।
V-Dem के अनुसार भारत का लोकतंत्र स्कोर कितना है?
V-Dem के 2025 के आंकड़ों में भारत को Electoral Democracy Index पर 0.38 अंक मिले हैं और वह 179 देशों में 106वें स्थान पर है। वहीं Liberal Democracy Index (LDI) में भारत का स्कोर 0.26 है और देश को इस सूचकांक में 105वां स्थान मिला है। ये दोनों सूचकांक लोकतंत्र के अलग-अलग पहलुओं का आकलन करते हैं।
Electoral Democracy Index मुख्य रूप से चुनावी लोकतंत्र से जुड़े विभिन्न संस्थागत और राजनीतिक पहलुओं को मापता है, जबकि Liberal Democracy Index में लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थागत नियंत्रण जैसे अतिरिक्त आयाम भी शामिल होते हैं।
V-Dem लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करता है?
V-Dem Institute दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बड़ी संख्या में संकेतकों और विशेषज्ञ आकलनों का इस्तेमाल करता है। इसकी पद्धति में चुनाव, राजनीतिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थागत नियंत्रण और नागरिक अधिकारों जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है।
रिपोर्ट में जनसंख्या-भारित माप का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वैश्विक स्तर पर औसत व्यक्ति किस हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठा रहा है। हालांकि, देश की रैंकिंग और स्कोर की व्याख्या करते समय V-Dem की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है।
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भारत को किस श्रेणी में रखा गया?
V-Dem की रिपोर्ट में भारत को “Electoral Autocracy” यानी चुनावी तानाशाही की श्रेणी में रखा गया है। इसी श्रेणी में रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी शामिल किया गया है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को “Closed Autocracy” श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में दक्षिण और मध्य एशिया के अलग-अलग देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति में अंतर का भी उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार नेपाल और श्रीलंका में चुनावी लोकतंत्र की पहुंच से जुड़े आंकड़े अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि भूटान, मंगोलिया और मालदीव को लोकतांत्रिक स्थिति के संदर्भ में एक अलग “ग्रे जोन” में रखा गया है।
भारत को लेकर V-Dem ने क्या चिंताएं जताईं?
V-Dem के आकलन में भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति को लेकर कई चिंताएं दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट ने विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिक समाज से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2009 के बाद लोकतांत्रिक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। V-Dem ने सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर दबाव, मीडिया की स्वतंत्रता में कमी और नागरिक समाज तथा विपक्ष के लिए सीमित होती राजनीतिक जगह जैसे मुद्दों को लोकतांत्रिक गिरावट से जोड़ा है।
हालांकि, इन निष्कर्षों को लेकर भारत सरकार की ओर से अलग दृष्टिकोण हो सकता है और V-Dem की रैंकिंग को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंतिम या सर्वसम्मत आकलन नहीं माना जाना चाहिए।










