झुंझुनूं नगर परिषद चुनाव 2026 में कांग्रेस के सामने 2019 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। पिछली बार पार्टी ने 60 में से 34 वार्ड जीते थे। इस बार बागी उम्मीदवार, भाजपा की सक्रियता और निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं।
झुंझुनूं: नगर परिषद चुनाव 2026 में मतदान से पहले झुंझुनूं की सियासत में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर है। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 60 में से 34 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाया था। उस चुनाव में भाजपा को 10 सीटें मिली थीं, जबकि 16 निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद चुने गए थे।
छह साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कांग्रेस के सामने जहां अपने ही बागी उम्मीदवारों की चुनौती है, वहीं भाजपा पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर नगर परिषद में वापसी की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने भी कई वार्डों में मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है।
2019 में कांग्रेस को मिला था स्पष्ट बहुमत
2019 के नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 60 में से 34 वार्डों में जीत दर्ज की थी। इस प्रदर्शन के दम पर पार्टी ने नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाया और स्पष्ट बहुमत हासिल किया था।
भाजपा उस चुनाव में 10 वार्डों तक सीमित रही थी। इसके अलावा 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस के पक्ष में पार्टी संगठन और स्थानीय राजनीतिक माहौल मजबूत माना गया था।
अब 2026 के चुनाव में कांग्रेस के सामने पिछली सफलता को दोहराने की चुनौती है। बदले राजनीतिक समीकरण और उम्मीदवारों के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा ने पार्टी के लिए मुकाबला पहले से कठिन कर दिया है।
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने बागी
इस चुनाव में कांग्रेस के सामने भाजपा से ज्यादा चुनौती पार्टी से जुड़े बागी उम्मीदवारों की मानी जा रही है। टिकट वितरण के बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
इसका असर कई वार्डों में दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर मुकाबला सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं रह गया है। वहां कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के सामने उसी पार्टी से जुड़े बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वोटों के विभाजन की संभावना बढ़ जाती है। यदि बागी उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर मजबूत जनसमर्थन हासिल करते हैं, तो इसका सीधा असर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की संभावनाओं पर पड़ सकता है।
पांच निवर्तमान पार्षद अब भाजपा के साथ
नगर परिषद में लगातार दूसरी बार अपना बोर्ड बनाने की कोशिश कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, भाजपा इसे 2019 के कमजोर प्रदर्शन से वापसी के अवसर के रूप में देख रही है।
पिछले कार्यकाल के पांच निवर्तमान पार्षद इस बार भाजपा के साथ हैं। इनमें मकबूल हुसैन, इशाक फूलका, जब्बार फूलका, नाजिमा बानो और हीना बानो शामिल हैं।
इन पार्षदों के भाजपा के साथ जाने से संबंधित वार्डों में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। उनके स्थानीय संपर्क और पिछले कार्यकाल का अनुभव चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकता है।
सांसद बृजेंद्र ओला के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल
नगर परिषद में दोबारा बोर्ड बनाने की कोशिश कांग्रेस के लिए संगठनात्मक चुनौती होने के साथ स्थानीय नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी है। सांसद बृजेंद्र ओला के लिए भी चुनाव का प्रदर्शन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कांग्रेस को इस बार न केवल अधिक सीटें जीतने की कोशिश करनी होगी, बल्कि उन वार्डों में भी अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी जहां पार्टी के स्थानीय नेताओं का प्रभाव लंबे समय से रहा है।
10 से अधिक वार्डों पर खास नजर
चुनाव में कई वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं और उम्मीदवारों की राजनीतिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इनमें वार्ड 7, 37, 38, 41, 42, 46, 51, 52, 53 और 57 प्रमुख हैं।
वार्ड 38 में पूर्व चेयरमैन तैयब अली की राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वार्ड 42 में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजमत अली चुनाव मैदान में हैं। वार्ड 41 में अब्दुल्ला अगवान और वार्ड 46 में सुरेश डूडी पर भी नजर रहेगी।
इसके अलावा वार्ड 52 में प्रदीप कुमार सैनी, वार्ड 51 में मोहम्मद इलियास, वार्ड 53 में शबाना अगवान, वार्ड 57 में मनोज कुलहरी, वार्ड 7 में सुमन खान और वार्ड 37 में मुराद अली का मुकाबला भी कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है।
इन वार्डों के परिणाम कांग्रेस के स्थानीय संगठन और प्रभाव का संकेत दे सकते हैं।
बागियों ने कई वार्डों में बढ़ाई चुनौती
कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने कुछ वार्डों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वार्ड 37 में कांग्रेस के बागी रियाज खान के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
वार्ड 38 में जिला प्रवक्ता शहबाज फारूकी और कोमल निर्वाण के चुनाव मैदान में होने से भी मुकाबला जटिल हो गया है। ऐसे मुकाबलों में उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जनसंपर्क और स्थानीय समीकरण चुनाव परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
कांग्रेस के लिए इन वार्डों में केवल भाजपा से मुकाबला करना पर्याप्त नहीं है। पार्टी को अपने ही खेमे से निकले उम्मीदवारों से भी वोटों का नुकसान रोकना होगा।
भाजपा को 2019 के बाद वापसी की उम्मीद
भाजपा इस चुनाव को नगर परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है। वर्ष 2019 में पार्टी को सिर्फ 10 वार्डों में जीत मिली थी। इस बार भाजपा ने उम्मीदवार चयन और चुनाव प्रचार पर विशेष जोर दिया है।
पार्टी उन वार्डों में भी बेहतर प्रदर्शन की कोशिश कर रही है जहां उसे पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद हुई बगावत को भाजपा अपने पक्ष में एक अवसर के तौर पर देख सकती है।
यदि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तो भाजपा को कई करीबी मुकाबलों में इसका लाभ मिल सकता है।
निर्दलीय फिर बन सकते हैं किंगमेकर
2019 के चुनाव में 16 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने झुंझुनूं की स्थानीय राजनीति में स्वतंत्र उम्मीदवारों की भूमिका को स्पष्ट किया था। स्थानीय चेहरों का व्यक्तिगत जनाधार कई वार्डों में पार्टी के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
2026 के चुनाव में भी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। कई वार्डों में तीन या चार प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है।
यदि कांग्रेस या भाजपा में से कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल करने में विफल रहता है, तो निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के बाद संभावित ‘किंगमेकर’ बन सकते हैं।
मुस्लिम बहुल वार्डों पर भी नजर
झुंझुनूं नगर परिषद चुनाव में सामाजिक और स्थानीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्ष 2019 में 25 से अधिक मुस्लिम पार्षद चुने गए थे, जिनमें बड़ी संख्या कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों से जुड़ी थी।
शहर के कई वार्डों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन वार्डों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।
इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़, व्यक्तिगत जनसंपर्क और समुदाय के बीच स्वीकार्यता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है।
इस बार किसके पक्ष में जाएगा जनादेश?
झुंझुनूं नगर परिषद चुनाव 2026 में कांग्रेस के सामने 2019 की 34 सीटों की सफलता को दोहराने की चुनौती है। लेकिन इस बार पार्टी को बागी उम्मीदवारों, बदले राजनीतिक समीकरण और भाजपा की वापसी की कोशिश का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर, भाजपा पिछले प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद कर रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कई वार्डों में दोनों प्रमुख दलों के वोट समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।
आखिरकार नगर परिषद का बोर्ड किसके हाथ में जाएगा, यह केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा से तय नहीं होगा। बागी उम्मीदवारों का प्रदर्शन, निर्दलीयों की जीत और महत्वपूर्ण वार्डों में स्थानीय नेताओं की पकड़ चुनाव परिणाम की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
