कानपुर नगर निगम में 594 करोड़ के 15वें वित्त बजट पर सवाल, वार्डवार आवंटन को लेकर पार्षदों के आरोप

कानपुर नगर निगम के 15वें वित्त आयोग के ₹594.10 करोड़ के विकास कार्यों पर पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। वार्डवार आवंटन और टेंडर जांच के दायरे में हैं।

कानपुर नगर निगम के 15वें वित्त आयोग के करीब 594 करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। वार्डवार राशि में बड़े अंतर के बीच करीब 594.10 करोड़ के टेंडर अब जांच के दायरे में हैं।

Kanpur: कानपुर नगर निगम में 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्तावित करीब 594 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कई पार्षदों ने वार्डवार बजट आवंटन में असमानता और कामों की प्राथमिकता पर सवाल उठाए हैं। कुछ वार्डों में करोड़ों रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं, जबकि कई वार्डों का बजट शून्य बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद टेंडर और निर्माण कार्यों की जांच भी शुरू हो गई है।

जोन-2 के वार्डों में सबसे ज्यादा बजट का दावा

वार्डवार प्रस्तावित राशि के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक बजट पाने वाले टॉप-10 वार्डों में जोन-2 के कई वार्ड शामिल हैं। वार्ड-62 के पार्षद भवानी शंकर राय के लिए 14.41 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। जोन-2 उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के विधानसभा क्षेत्र में आता है। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक, इसी वजह से इस क्षेत्र के वार्डों में अधिक बजट प्रस्तावित होने की चर्चा है।

अन्य जोन में भी बजट आवंटन को लेकर अंतर सामने आया है। जोन-1 में वार्ड-32 के पार्षद आकर्ष बाजपेयी के लिए 5.91 करोड़ और वार्ड-109 के कांग्रेस पार्षद हाजी सुहेल अहमद के लिए 3.57 करोड़ रुपये प्रस्तावित बताए गए हैं। वहीं वार्ड-94 के पार्षद सैय्यद अनवर अली के वार्ड के लिए बजट शून्य बताया गया है।

जोन-3 में वार्ड-88 की पार्षद कंचन शुक्ला के लिए 8.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि वार्ड-38 के भाजपा पार्षद हरि स्वरूप तिवारी के वार्ड के लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं होने की बात सामने आई है। जोन-4 में वार्ड-15 के पार्षद सौरभ देव के लिए 6.96 करोड़ और वार्ड-42 के जीतेंद्र बाजपेयी के लिए 6.21 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

कई पार्षदों ने बजट आवंटन पर उठाए सवाल

बागी भाजपा पार्षद हरि स्वरूप तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड को 15वें वित्त आयोग से अब तक कोई राशि नहीं मिली। उनका दावा है कि विकास कार्यों के लिए कई बार बजट मांगे जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने महापौर प्रमिला पांडेय के बेटे अमित पांडेय पर भी चहेते क्षेत्रों में काम कराने का आरोप लगाया है।

वार्ड-10 की भाजपा पार्षद लक्ष्मी कोरी ने कहा कि उनके क्षेत्र को 14वें और 15वें वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए बजट नहीं मिला। उन्होंने खलासी लाइन के खटकियाना पार्क क्षेत्र में पानी की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि नलकूप के लिए आदेश के बावजूद करीब तीन साल से काम नहीं हुआ।

वार्ड-5 के भाजपा पार्षद आलोक पांडेय ने भी बजट प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सांसद रमेश अवस्थी की ओर से उनके क्षेत्र के लिए करीब 12 लाख रुपये के विकास कार्य का प्रस्ताव भेजा गया था, जबकि उनके अपने प्रस्ताव पर राशि स्वीकृत नहीं हुई।

वार्ड-37 के पार्षद पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड के बजट में 50 लाख रुपये की ऐसी सड़क का काम शामिल है, जो जलकल विभाग के कार्यालय से सरकारी आवास तक बनाई गई। उनका दावा है कि इस राशि का इस्तेमाल आम जनता से जुड़े विकास कार्य में किया जा सकता था।

594 करोड़ के टेंडर भी जांच के दायरे में

वार्ड-79 के भाजपा पार्षद विकास जायसवाल ने 15वें वित्त आयोग के बजट और टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि तीन साल में उनके वार्ड के विकास के लिए बजट नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड में 70 लाख रुपये की राशि दर्शाई जा रही है। उनके अनुसार, संबंधित काम का टेंडर हाल में निरस्त भी किया गया।

अब करीब 594.10 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विकास कार्यों से जुड़े टेंडर, प्रस्ताव, स्वीकृति और निर्माण कार्य जांच के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने इन कार्यों की जांच शुरू कराई है। सड़क, नाला और अन्य विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों की प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है।

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