केंद्र सरकार 1 फरवरी 2026 को 2026-27 का बजट पेश कर सकती है, जो पहली बार रविवार के दिन होगा। गुरु रविदास जयंती पर भी यह पेश किया जाएगा। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने की संभावना है।
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां जोरों पर हैं। अनुमान है कि इस बार बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा, जो पहली बार रविवार के दिन होगा। इस दिन गुरु रविदास जयंती भी है, इसलिए कई जगहों पर अवकाश रहेगा। संसद में बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होने की संभावना है। बैठक में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति आज बजट सत्र की तारीख और बजट पेश करने की तिथि को अंतिम रूप दे सकती है।
बजट पेश करने की नई परंपरा
2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया और इसके बाद यह तारीख हर साल बनी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करती हैं। इस बार 1 फरवरी रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह परंपरा में बदलाव ला सकती है।
रविवार को बजट पेश होने की विशेषता
इस बार बजट रविवार को पेश होने के कारण यह ऐतिहासिक है। 1 फरवरी गुरु रविदास जयंती के दिन भी है। इस दिन सरकारी दफ्तर, शेयर बाजार और अन्य सरकारी गतिविधियां बंद रह सकती हैं। इसके बावजूद सरकार बजट पेश कर सकती है ताकि संसद में वित्तीय और विकास योजनाओं पर चर्चा समय पर हो सके।
पिछले सालों के बजट की तारीखें
पिछले साल 2025 में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 1 फरवरी को शनिवार के दिन पेश किया था। 1999 के बाद यह पहला मौका था जब बजट शनिवार को पेश हुआ। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 27 फरवरी 1999 को शनिवार को सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। इससे पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। इस तरह, बजट पेश करने की तारीख और समय में बदलाव समय-समय पर होता रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण और अवकाश
केंद्र सरकार 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी करेगी। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को अवकाश रहेगा। ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश करना समयानुकूल माना जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश करना देश की वित्तीय योजनाओं और विकास दर पर नजर रखने का अवसर देता है।
2026-27 के बजट की खासियतें
विशेषज्ञों का मानना है कि 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। वैश्विक आर्थिक तनाव और अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित परिस्थितियों में बजट में विकास दर बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में वित्तीय सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, रोजगार सृजन और टैक्स से जुड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
सरकार का फोकस: विकास और आर्थिक सुधार
इस बार का बजट देश की विकास दर बढ़ाने पर केंद्रित होगा। सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने वाले कदम उठा सकती है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू वित्तीय दबावों को देखते हुए बजट में संवेदनशील और व्यावहारिक नीतियों की उम्मीद है।
बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इसके बाद सदन में बजट पर चर्चा और अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बजट पेश होने के बाद विभिन्न आर्थिक सुधारों और योजनाओं पर सांसदों की बहस होगी।
