लखीमपुर खीरी के निघासन में हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की भूमि पर बने सरकारी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पुरानी तहसील इमारत, अटल पार्क और जिम सेंटर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया।
लखीमपुर खीरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में निघासन तहसील क्षेत्र में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम राजीव निगम की मौजूदगी में सरकारी इमारत, अटल पार्क और जिम सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तालाब की पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई
लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में सोमवार को प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तालाब की भूमि पर बने निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पंचायत कर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर पुराने सरकारी भवन को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई न्यायालय के उस आदेश के तहत की जा रही है, जिसमें तालाब की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और जहां भी तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण पाए जाएंगे, उन्हें हटाया जाएगा।
तालाब की भूमि पर बने थे कई निर्माण
जानकारी के मुताबिक निघासन-सिंगाही रोड स्थित तहसील गेट के सामने दर्ज तालाब की भूमि पर कई वर्ष पहले तहसीलदार आवास के नाम से एक सरकारी भवन बनाया गया था। बाद में इसी परिसर में नगर पंचायत द्वारा अटल पार्क और जिम सेंटर का भी निर्माण कराया गया। समय-समय पर स्थानीय लोगों ने इन निर्माणों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये तालाब की भूमि पर बनाए गए हैं।
मामले में पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने के बाद इसे न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिका में तालाब की भूमि पर हुए निर्माण को अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि तालाब की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।
एसडीएम की मौजूदगी में चला बुलडोजर
न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को एसडीएम राजीव निगम की निगरानी में प्रशासनिक टीम ने ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। बुलडोजर की मदद से सबसे पहले पुरानी सरकारी इमारत को हटाने का कार्य किया गया। इसके बाद अटल पार्क और जिम सेंटर को भी तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, नगर पंचायत और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
प्रशासन का कहना है कि तालाब की भूमि पर बने अन्य पक्के निर्माणों का भी सर्वे कराया जा रहा है। जहां भी न्यायालय के आदेश के दायरे में आने वाले निर्माण पाए जाएंगे, वहां आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
तालाब की भूमि को पूरी तरह कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त
एसडीएम राजीव निगम ने बताया कि प्रशासन न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन कर रहा है। उनका कहना है कि तालाब की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा ताकि मूल स्वरूप को बहाल किया जा सके। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है और स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि अथवा जलाशयों पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में न्यायालय और शासन के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अभियान पूरा होने तक संबंधित क्षेत्र में निगरानी भी जारी रहेगी, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
