दक्षिण अफ्रीका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच हजारों विदेशी नागरिक डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। 30 जून की समयसीमा नजदीक आने पर कई लोग अपने देशों लौटने लगे हैं, जबकि सरकार शांति की अपील कर रही है।
केप टाऊन: दक्षिण अफ्रीका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच हजारों विदेशी नागरिक भय और अनिश्चितता के माहौल में जीवन गुजार रहे हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा निर्धारित 30 जून की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही कई प्रवासी परिवार अपने घर छोड़ने, शरण लेने या स्वदेश लौटने को मजबूर हो रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर Durban और Pretoria में प्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और यदि स्थिति नहीं संभाली गई तो यह बड़े सामाजिक संकट का रूप ले सकती है।
हजारों लोग अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर
डर और हिंसा की आशंका के कारण हजारों विदेशी नागरिक अपने घरों से निकलकर अस्थायी शिविरों और खुले मैदानों में रहने लगे हैं। इनमें बड़ी संख्या मलावी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकी देशों से आए लोगों की है। कई परिवारों का कहना है कि स्थानीय समूह घर-घर जाकर विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं।
कुछ लोगों ने धमकी, मारपीट और डराने-धमकाने की घटनाओं का भी आरोप लगाया है। मानवीय सहायता संगठन प्रभावित लोगों को भोजन, कंबल और जरूरी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
प्रदर्शनकारियों की मांग: अवैध प्रवासियों को देश छोड़ना होगा
प्रवासी विरोधी संगठनों और कुछ राजनीतिक समूहों का कहना है कि उनका अभियान किसी विशेष राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध प्रवासन के खिलाफ है। इन संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकार आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करे और अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इन अभियानों के कारण वैध दस्तावेज रखने वाले विदेशी नागरिक भी निशाना बन रहे हैं, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है।
बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां बनीं असंतोष की वजह
विशेषज्ञों के अनुसार, प्रवासी विरोधी भावना के पीछे देश की गंभीर आर्थिक चुनौतियां भी एक प्रमुख कारण हैं। South Africa दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद लंबे समय से बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। युवाओं में बेरोजगारी दर विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है।
कई स्थानीय नागरिकों का मानना है कि विदेशी कामगार कम वेतन पर काम करने को तैयार रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। इसी वजह से प्रवासियों को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि समस्या केवल प्रवासियों की मौजूदगी नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक संरचनात्मक चुनौतियां हैं जिन्हें नीतिगत स्तर पर हल करने की आवश्यकता है।
विदेशी नागरिकों की वापसी शुरू
बढ़ते तनाव के बीच कई अफ्रीकी देशों ने अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। मलावी, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, घाना और जिम्बाब्वे जैसी सरकारें बसों और विमानों के माध्यम से अपने नागरिकों को वापस लाने में जुटी हैं। हजारों लोग स्वेच्छा से अपने देशों लौटने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।
कई प्रवासियों का कहना है कि वे वर्षों से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे और वहीं काम करके अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है।
कानूनी प्रवासी भी महसूस कर रहे असुरक्षा
स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि केवल अवैध प्रवासी ही नहीं, बल्कि वैध दस्तावेज रखने वाले विदेशी नागरिक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शरणार्थी दर्जा प्राप्त कई लोगों का कहना है कि उनकी कानूनी स्थिति होने के बावजूद उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ परिवारों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, जबकि कई लोग घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि भय का यह माहौल प्रवासी समुदायों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा है।
सोशल मीडिया ने बढ़ाया तनाव
विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे वीडियो और संदेशों ने भी स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। कई वीडियो में प्रदर्शनकारी विदेशी नागरिकों से उनकी राष्ट्रीयता पूछते और उन्हें देश छोड़ने की सलाह देते दिखाई देते हैं।
इन वीडियो ने व्यापक बहस छेड़ दी है और कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मानवाधिकार संगठनों ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पर नियंत्रण की मांग की है।
सरकार का रुख: कानून लागू होगा, लेकिन नफरत बर्दाश्त नहीं
राष्ट्रपति Cyril Ramaphosa ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कमजोर और असुरक्षित लोगों को दोषी ठहराने में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से उनकी राष्ट्रीयता पूछने या उन्हें डराने का अधिकार नहीं है।
सरकार ने दोहराया है कि नस्लवाद, विदेशी-विरोधी हिंसा और किसी भी प्रकार की असहिष्णुता के लिए देश में कोई जगह नहीं है। सरकार ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा की है, जिनमें सीमा नियंत्रण को मजबूत करना, डिजिटल पहचान प्रणाली का विस्तार और रोजगार नियमों को सख्ती से लागू करना शामिल है।
अतीत की हिंसा की यादें फिर ताजा
दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी विरोधी हिंसा कोई नई घटना नहीं है। वर्ष 2008 में हुए दंगों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। इसके बाद 2015, 2016 और 2019 में भी विदेशी नागरिकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। इसलिए मानवाधिकार संगठनों को आशंका है कि यदि वर्तमान तनाव को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो हालात फिर से गंभीर रूप ले सकते हैं।
