प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद उच्चस्तरीय मंत्री बैठक बुलाई। बैठक में पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और लॉजिस्टिक्स की स्थिरता पर चर्चा की गई।
New Delhi: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष के बीच भारत की केंद्र सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को एक मंत्री-स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य देश में इन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स की स्थिरता और कुशल वितरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी की जा रही है।
ऊर्जा संकट और वैश्विक प्रभाव
प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। इस संकट से निपटना राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शांति, धैर्य और जन-जागरूकता बढ़ाना इस समय बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देश में पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं की समीक्षा और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
बैठक का उद्देश्य और रणनीति
बैठक में मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र चर्चा में आएंगे। पहला, पेट्रोलियम और ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। दूसरा, बिजली की उपलब्धता और वितरण पर नियंत्रण रखना। तीसरा, उर्वरक उत्पादन और वितरण में किसी भी तरह की बाधा को दूर करना। इसके लिए सरकार ने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की निगरानी को तेज कर दिया है और राज्यों से भी सहयोग मांगा गया है। बैठक में मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है ताकि आपूर्ति प्रणाली में किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।
पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीतिक पहल
पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कई खाड़ी देशों और अंतरराष्ट्रीय नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, फ्रांस, मलेशिया, इजरायल और ईरान के नेताओं के साथ फोन पर चर्चा की है। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा करना रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि संघर्ष के बीच भारत की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो और आवश्यक वस्तुओं का भंडार सुरक्षित रहे।
होर्मुज स्ट्रेट और रणनीतिक चुनौती
ईरान ने हाल ही में इजरायल और खाड़ी के कुछ पड़ोसी देशों पर जवाबी हमले किए हैं। इस क्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, जिसके जरिए दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा का परिवहन होता है। संघर्ष के कारण ईरान ने इस मार्ग से केवल सीमित संख्या में जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है और भारत को भी संभावित असर का सामना करना पड़ सकता है।
आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर तुरंत उपाय किए जाएं। पूरे देश में इन आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक बनाए रखना और वितरण प्रक्रिया को तेज करना प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार और वैश्विक घटनाओं पर लगातार नजर रखी जाएगी।
