राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को चेन्नई स्थित लोक भवन में तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। वह मार्च से केरल के राज्यपाल रहते हुए तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।
चेन्नई: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल लिया। चेन्नई स्थित लोक भवन में उन्होंने राज्यपाल पद की जिम्मेदारी ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया था। इससे पहले अर्लेकर केरल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और मार्च 2026 से तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।
अर्लेकर की पूर्णकालिक नियुक्ति से तमिलनाडु में राज्यपाल के पद पर अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो गई है। उन्हें यह अतिरिक्त जिम्मेदारी उस समय सौंपी गई थी, जब तत्कालीन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद अर्लेकर ने केरल की जिम्मेदारियों के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाला।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई। नियुक्ति के बाद उन्होंने गुरुवार को चेन्नई स्थित लोक भवन में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया।
राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। उनका पद राज्य सरकार, विधानसभा और संविधान के तहत निर्धारित विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है।
अर्लेकर की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब वह पहले से ही तमिलनाडु के प्रशासनिक और संवैधानिक दायित्वों से परिचित हो चुके थे। मार्च से अतिरिक्त प्रभार संभालने के कारण उन्हें राज्यपाल कार्यालय की कार्यप्रणाली और राज्य की संस्थागत व्यवस्था के साथ काम करने का अनुभव मिल चुका था।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उनकी नियुक्ति के दौरान किसी नई नीति, प्राथमिकता या प्रशासनिक बदलाव की घोषणा का उल्लेख नहीं है। इसलिए पूर्णकालिक नियुक्ति को फिलहाल राज्यपाल पद पर नियमित व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए।
मार्च 2026 से संभाल रहे थे अतिरिक्त जिम्मेदारी
राजेंद्र अर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार 5 मार्च 2026 से मिला था। उस समय वह केरल के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद यह व्यवस्था की गई थी।
एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना संवैधानिक व्यवस्था के तहत संभव है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति अपनी मूल जिम्मेदारी के साथ दूसरे राज्य के राज्यपाल के दायित्व भी निभाता है। अर्लेकर के मामले में केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों की जिम्मेदारियां इसी तरह जुड़ी हुई थीं।
हालांकि, अतिरिक्त प्रभार और पूर्णकालिक नियुक्ति के बीच अंतर होता है। अतिरिक्त प्रभार में किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से सौंपी जाती है, जबकि पूर्णकालिक नियुक्ति उस राज्य में राज्यपाल के पद के लिए नियमित नियुक्ति होती है।
तमिलनाडु में अर्लेकर के कार्यभार संभालने के बाद अब राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सीधे उनके पास होगी। इससे पहले वह केरल में अपने पद पर बने रहते हुए तमिलनाडु का दायित्व भी निभा रहे थे।
आर.एन. रवि के स्थानांतरण के बाद बदली व्यवस्था
तमिलनाडु के राज्यपाल पद पर यह बदलाव आर.एन. रवि की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के बाद हुआ। रवि के स्थानांतरण के कारण तमिलनाडु में राज्यपाल की जिम्मेदारी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी थी।
इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से राजेंद्र अर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लगभग सात महीने बाद, 15 अक्टूबर 2026 को उन्होंने पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल लिया।
यह घटनाक्रम राज्यों के संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। राज्यपाल का पद संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी राज्य में राज्यपाल के स्थानांतरण या नई नियुक्ति के दौरान जिम्मेदारी का सुचारु हस्तांतरण आवश्यक माना जाता है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अर्लेकर के पूर्णकालिक कार्यभार ग्रहण करने का प्रमुख घटनाक्रम राष्ट्रपति की नियुक्ति और मार्च से चल रही अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था का समाप्त होना है।
तमिलनाडु में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका
भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की भूमिका में राज्य सरकार और विधानसभा से जुड़े कई औपचारिक तथा संवैधानिक दायित्व शामिल होते हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन संविधान और लागू नियमों के अनुसार किया जाता है।
राज्यपाल विधानसभा के सत्र बुलाने, विधेयकों से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं और राज्य सरकार के गठन जैसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के तहत होता है और विभिन्न मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होता है।
पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में अर्लेकर अब तमिलनाडु में इन संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हालांकि, उनकी नियुक्ति के साथ किसी विशेष विधेयक, प्रशासनिक विवाद या राज्य सरकार के साथ संबंधों में बदलाव को जोड़ने के लिए फिलहाल पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए उनकी नियुक्ति के राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभावों के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय इसे राज्यपाल पद पर नियमित नियुक्ति के रूप में समझना उचित होगा।
केरल के राज्यपाल के रूप में भी निभा रहे थे जिम्मेदारी
तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान अर्लेकर केरल के राज्यपाल भी बने रहे। इस व्यवस्था के तहत उन्हें दोनों राज्यों के संवैधानिक दायित्वों के बीच काम करना था।
दो राज्यों का प्रभार संभालने की व्यवस्था प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने में मदद कर सकती है, खासकर तब जब किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त हो या नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही हो। हालांकि, ऐसी व्यवस्था अस्थायी प्रकृति की होती है और नई नियुक्ति के बाद संबंधित राज्य में जिम्मेदारी का स्वरूप बदल जाता है।
तमिलनाडु के लिए पूर्णकालिक नियुक्ति के बाद अर्लेकर की भूमिका अब राज्य के राज्यपाल के रूप में नियमित रूप से स्थापित हो गई है। केरल में उनके पद से संबंधित स्थिति के बारे में उपलब्ध समाचार विवरण में कोई नया बदलाव नहीं बताया गया है।
आगे क्या रहेगा महत्वपूर्ण?
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल बनने के बाद अब उनके कार्यकाल के दौरान संवैधानिक प्रक्रियाओं और राज्यपाल कार्यालय की भूमिका पर नजर रहेगी। उनकी नियुक्ति से मार्च 2026 में शुरू हुई अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था समाप्त हो गई है।
तमिलनाडु में राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन, विधानसभा से जुड़े विषय और राज्य के प्रशासनिक मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी में अर्लेकर की ओर से किसी नई प्राथमिकता या आगामी कार्यक्रम की घोषणा का उल्लेख नहीं है।
कुल मिलाकर, 15 अक्टूबर 2026 को चेन्नई के लोक भवन में कार्यभार ग्रहण करना अर्लेकर की तमिलनाडु में भूमिका का नया चरण है। केरल के राज्यपाल रहते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने के बाद अब वह तमिलनाडु के पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे।
