दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करेगी। इस बोर्ड में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि और कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेशनल ट्रांसजेंडर अवॉर्ड्स 2025 के अवसर पर की, जिसका आयोजन इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर अखाड़ा द्वारा किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, विधायक शिखा राय, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों और कार्यकारी सदस्यों के साथ काम करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य इस समुदाय की समस्याओं को समझना और उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाना होगा।
ट्रांसजेंडर एक्ट 2019: ऐतिहासिक कदम
रेखा गुप्ता ने 2019 में लागू किए गए ट्रांसजेंडर एक्ट को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी पहचान और अधिकार देता है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का ‘सबका साथ, सबका विकास’ न केवल एक नारा है, बल्कि यह समान अवसर और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में असल प्रयास को दर्शाता है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उनका उद्देश्य इस समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज के सभी क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी का अवसर देना है।
ट्रांसजेंडर समुदाय की प्रमुख समस्याएं
ट्रांसजेंडर समुदाय को अक्सर नौकरी में भेदभाव, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और जेंडर-न्यूट्रल सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके कारण कई लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समुदाय का कहना है कि उन्हें समान अधिकार और रोजगार में निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करने के लिए ठोस कानून और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बोर्ड के माध्यम से न केवल समुदाय की समस्याओं को समझा जाएगा, बल्कि इसके लिए विशेष योजनाएं और सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना अभी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है।
रेखा गुप्ता ने कहा, समानता और सम्मान का असली मतलब इंसानियत में संतुलन और सामंजस्य लाना है। हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय समाज में समान रूप से सम्मानित हो और हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखा सके।
