बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को विदेशी यात्रा से पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। यह आदेश 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले और LOC को लेकर आया है। कोर्ट ने सुरक्षा राशि जमा करने को जांच में सहयोग का प्रमाण माना।
Mumbai: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को निर्देश दिया है कि यदि वे लॉस एंजिल्स या किसी अन्य विदेशी देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। यह आदेश दंपति द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज FIR से जुड़े लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी।
क्या है आरोप
अगस्त 2025 में लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। कोठारी के अनुसार यह घटनाएँ 2015 से 2023 के बीच हुईं। उन्होंने दावा किया कि दंपति ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए उनसे संपर्क किया था।
कंपनी और निवेश योजना
बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड को लाइफस्टाइल उत्पादों के प्रचार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। शुरुआत में कोठारी ने 12% ब्याज पर लोन देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने लोन को निवेश में बदलने के लिए कहा और मासिक रिटर्न तथा मूलधन की पूरी अदायगी का वादा किया।
कोठारी का दावा – धन का ग़लत इस्तेमाल
दीपक कोठारी ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। उनका कहना है कि यह धन व्यवसाय के विस्तार के बजाय निजी खर्चों में उपयोग किया गया। इस कथित ग़लत इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की।
लुकआउट सर्कुलर (LOC)
आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ LOC जारी किया, जिससे उन्हें बिना अनुमति विदेश जाने से रोका गया। इसका उद्देश्य जांच में सहयोग सुनिश्चित करना और देश छोड़कर जाने से रोकना था।
शिल्पा शेट्टी से पूछताछ
पिछले हफ्ते आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। हालांकि, उनकी संलिप्तता का पूरी तरह से खुलासा अभी नहीं हुआ है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या कंपनी के फंड का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया या नहीं।
