वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार, 1 फरवरी 2026 को पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस संभावना का संकेत दिया। अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया, तो यह बजट पेश करने का दिन रविवार होगा।
Budget 2026: संसदीय परंपराओं के अनुसार, अगर प्रक्रिया का पालन किया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार को पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस संभावना का संकेत दिया। गौरतलब है कि 2017 से बजट सामान्यतः 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है, और अगले वर्ष यह दिन रविवार पड़ रहा है।
बजट पेश करने की तारीख का इतिहास
वर्ष 2017 से आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। इससे पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में यह नई प्रथा शुरू की थी ताकि बजट संसद में मंजूर हो और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल के साथ लागू किया जा सके। विशेष रूप से, 1 फरवरी को बजट पेश करने का लक्ष्य यह है कि नए वित्त वर्ष की योजनाओं और आर्थिक नीतियों को समय रहते लागू किया जा सके। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आम बजट प्रस्तुत करने के लिए तारीख पहले ही तय कर दी गई है।
संसदीय परंपराओं के अनुसार, संसद की बैठकें सामान्यत: सोमवार से शुक्रवार होती हैं। हालांकि खास परिस्थितियों में रविवार को भी बैठकें आयोजित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में और 13 मई 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रविवार को बैठकें हुई थीं।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ये फैसले संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति समयानुसार लेती है। बजट प्रस्तुत करने की तारीख का निर्णय भी इसी क्रम में किया जाता है।
1 फरवरी की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत में रविवार को छुट्टी का दिन मानने की अवधारणा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। हालांकि बजट पेश करने की तारीख पर यह कोई बाधा नहीं बनती। अधिकारियों के अनुसार, आम बजट के लिए तारीख तय की जाती है और संसद की गतिविधियों के अनुसार इसे समायोजित किया जाता है। 1 फरवरी को बजट पेश करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से बजट की योजनाओं और नीतियों को लागू किया जा सके। इससे अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में आसानी होती है।
वर्ष 2017 से यह प्रथा कायम है और इस दौरान बजट संसद में मार्च के अंत तक पास करवा लिया जाता है। इससे वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नीतिगत निर्णय पहले से लागू हो जाते हैं। वित्त मंत्रालय इस बजट में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, निवेश और रोजगार बढ़ाने और वित्तीय नीतियों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र प्रमुख होंगे।
निर्मला सीतारमण का अनुभव और पिछले वर्षों के बजट प्रस्तुतीकरण इस बात का संकेत देते हैं कि बजट पेश करने की रणनीति और टाइमिंग दोनों ही अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए सोची-समझी होगी।
