उत्तर प्रदेश में दिवाली पर उज्जवला योजना के तहत करीब 1.86 करोड़ महिलाओं को दो फ्री रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित करेंगे और सब्सिडी बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर उज्जवला योजना के तहत लगभग 2 करोड़ महिलाओं को फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में लाभार्थियों को निशुल्क सिलेंडर वितरित करेंगे।
इस योजना के तहत महिलाओं को दो मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर दिवाली पर और दूसरा होली के मौके पर वितरित किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
योजना से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक चलेगा।
दिवाली पर पहले चरण में आधार प्रमाणित 1.23 करोड़ लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सिलेंडर के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर खरीदती हैं, तो उसका खर्च उन्हें सरकार की तरफ से लौटाया जाएगा।
सब्सिडी सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर
योजना के तहत लाभार्थियों का चयन आधार प्रमाणित सूची के माध्यम से किया गया है। पहले चरण में 1.23 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सब्सिडी सीधे ट्रांसफर होगी। इसका मतलब यह है कि जब महिलाएं दिवाली के समय सिलेंडर खरीदेंगी, तो उन्हें सरकारी सब्सिडी उनके खाते में प्राप्त होगी।
इसके अलावा, योजना में जिलास्तरीय मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र भी लागू किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र महिलाएं बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त कर सकें और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। पहले चरण में 346 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इस धनराशि से एलपीजी सिलेंडर का वितरण सुचारू रूप से किया जाएगा और ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचेगा।
उज्जवला योजना न केवल महिलाओं को सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि घर में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता भी घटाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ेगी।
