भारत के राज्य Uttarakhand की विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य में रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
देहरादून: Uttarakhand Legislative Assembly का बजट सत्र शुक्रवार देर रात समाप्त हो गया। सत्र के पांचवें दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 हजार करोड़ रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अंतिम दिन सदन की कार्यवाही रात करीब 12:30 बजे तक चली।
इस दौरान बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। चर्चा के बाद सरकार ने बजट पारित कराया और इसके साथ ही सत्र का समापन कर दिया गया।
देर रात तक चली बहस के बाद बजट पास
पांच दिनों तक चले बजट सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही देर रात तक जारी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस बजट को राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे केवल घोषणाओं तक सीमित बताते हुए इसकी आलोचना की।
मुख्यमंत्री धामी ने पहली बार वित्त मंत्री के रूप में पेश किया बजट
राज्य के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने इस बार वित्त मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभालते हुए स्वयं बजट पेश किया। उन्होंने सत्र के पहले दिन यह बजट सदन में रखा। वित्तीय वर्ष 2026–27 का कुल बजट आकार 1,11,703.21 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10.41 प्रतिशत अधिक है। सरकार के अनुसार आगामी वर्ष में
- 67,525.77 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों से
- 42,617.35 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियों से
प्राप्त होने का अनुमान है। सरकार ने इस बजट को कर-मुक्त बजट बताया है और कहा है कि इसमें राजस्व घाटे का कोई अनुमान नहीं रखा गया है, जो वित्तीय अनुशासन का संकेत माना जा रहा है।
पर्यटन, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर
सरकार ने इस बजट में राज्य के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन और निवेश पर विशेष ध्यान दिया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है, इसलिए इस क्षेत्र में नए निवेश और सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके अलावा सड़कों, पुलों, शहरी विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने कहा कि किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है।
राजकोषीय घाटा और वित्तीय प्रबंधन
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लगभग 12,579.70 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह घाटा निर्धारित सीमा के भीतर है और राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े बजट के बावजूद राजस्व घाटा न रखना सरकार की वित्तीय योजना को संतुलित दिखाता है, लेकिन वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी रहता है।
