वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का फेज-1 तैयार, चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे कृष्णा नदी का 10.7 टीएमसी पानी

आंध्र प्रदेश के मुख़्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वेलिगोंडा प्रोजेक्ट के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे। कृष्णा नदी का 10.7 TMC पानी नल्लमाला सागर में पहुंचाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सोमवार को वेलिगोंडा प्रोजेक्ट के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के जरिए कृष्णा नदी का 10.7 टीएमसी पानी नल्लमाला सागर में पहुंचाया जाएगा। इससे सिंचाई, पेयजल और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अमरावती: आंध्र प्रदेश में सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का पहला चरण महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सोमवार को परियोजना के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कृष्णा नदी का 10.7 टीएमसी पानी नल्लमाला सागर में छोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में खेती, पेयजल आपूर्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।

नल्लमाला सागर में पहुंचेगा कृष्णा नदी का पानी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायडू फीडर कैनाल के गेट खोलकर कृष्णा नदी का 10.7 टीएमसी पानी नल्लमाला सागर में पहुंचाएंगे। यह पानी श्रीशैलम जलाशय के बैकवाटर से वेलिगोंडा परियोजना तक लाया जाएगा।

परियोजना की खासियत यह है कि कृष्णा नदी के पानी को गुरुत्वाकर्षण के जरिए नल्लमाला सागर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यहां पानी के भंडारण के बाद मुख्य नहरों के माध्यम से इसे सिंचाई और पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, इस परियोजना से लंबे समय से कृष्णा नदी के पानी का इंतजार कर रहे हजारों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर प्रकाशम और मार्कापुरम जिलों के किसानों के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

दो साल में 2,400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च

आंध्र प्रदेश की एनडीए गठबंधन सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान वेलिगोंडा प्रोजेक्ट पर 2,400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। सरकार का कहना है कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए निर्माण कार्यों के साथ-साथ विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

परियोजना के पूरा होने से सूखे की समस्या से जूझ रहे पश्चिमी प्रकाशम क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार, इलाके में सिंचाई और पेयजल से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को कम करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

फ्लोराइड की समस्या से राहत की उम्मीद

पश्चिमी प्रकाशम क्षेत्र में पेयजल से जुड़ी फ्लोराइड समस्या भी लंबे समय से चिंता का विषय रही है। सरकार का कहना है कि कृष्णा नदी का पानी उपलब्ध होने से लोगों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने हर घर तक नल के जरिए पेयजल पहुंचाने की योजना पर भी जोर दिया है। परियोजना से उपलब्ध होने वाले पानी का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के लिए भी किया जाएगा।

इससे ग्रामीण इलाकों में भूजल पर निर्भरता कम होने की संभावना है। लगातार भूजल दोहन के कारण कई क्षेत्रों में जलस्तर पर दबाव बढ़ा है। सतही जल की बेहतर उपलब्धता किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए वैकल्पिक स्रोत तैयार कर सकती है।

विस्थापित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान

वेलिगोंडा परियोजना के निर्माण के कारण जिन परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है, उनके लिए सरकार ने मुआवजे और सहायता की व्यवस्था की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, 6,206 प्रभावित परिवारों को तीन किस्तों में कुल 768 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

इसके अलावा 169 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि वर्ष 2019 के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र लोगों को दो-दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विस्थापित परिवारों की महिलाओं के सम्मान के लिए साड़ी, हल्दी, कुमकुम और चूड़ियां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य परियोजना से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ सामाजिक सहयोग भी उपलब्ध कराना है।

पशुपालकों के लिए भी सहायता

परियोजना से प्रभावित परिवारों के पशुओं के लिए भी सहायता की व्यवस्था की गई है। सरकारी योजना के तहत विस्थापित परिवारों के 4,933 मवेशियों के लिए 30 दिनों का चारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा करीब 10,000 लोगों को आवश्यक वस्तुओं की किट देने की योजना है। इन किट में 25 किलो चावल, एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक लीटर खाना पकाने का तेल, दो किलो प्याज और दो किलो आलू शामिल होंगे।

सरकार का कहना है कि इस तरह की सहायता से विस्थापित परिवारों को परियोजना से जुड़े बदलावों के बीच तत्काल राहत देने में मदद मिलेगी।

खेती के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का असर केवल सिंचाई तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से किसान पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी और दूसरी अधिक लाभ वाली कृषि गतिविधियों की ओर भी बढ़ सकते हैं।

सरकार के अनुसार, सिंचाई सुविधाओं में सुधार से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य ग्रामीण कारोबार विकसित होने की संभावना है।

कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में सुधार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के विस्तार से लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहरों या राज्यों की ओर पलायन करने की जरूरत कम हो सकती है।

पेयजल और सिंचाई संकट से निपटने की कोशिश

वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाना है। प्रकाशम और मार्कापुरम क्षेत्र में बारिश पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि को कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

कृष्णा नदी के पानी की उपलब्धता से सिंचाई व्यवस्था को अधिक स्थिर बनाने की उम्मीद है। इससे किसानों को खेती की योजना पहले से बनाने और पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करने में मदद मिल सकती है।

पेयजल के क्षेत्र में भी परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराने की योजनाओं के साथ इस जलस्रोत को जोड़ने से घरेलू जल संकट कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

उद्घाटन में बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद

सरकार के अनुसार, वेलिगोंडा प्रोजेक्ट के फेज-1 के उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे। लंबे समय से इस परियोजना से पानी मिलने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायडू के उद्घाटन के बाद परियोजना के जरिए पानी के वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार इसे आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के लिए एक अहम कदम के रूप में पेश कर रही है।

परियोजना से क्षेत्र में दीर्घकालिक बदलाव की उम्मीद

वेलिगोंडा प्रोजेक्ट से मिलने वाला पानी आने वाले वर्षों में क्षेत्र की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था से कृषि उत्पादन बढ़ने, बागवानी का विस्तार होने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

साथ ही, पेयजल उपलब्धता में सुधार से ग्रामीण परिवारों को राहत मिल सकती है। भूजल पर निर्भरता कम होने और स्थानीय रोजगार बढ़ने से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में भी बदलाव की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का फेज-1 आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि पानी, खेती, रोजगार और ग्रामीण विकास को जोड़ने वाली बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। कृष्णा नदी का पानी नल्लमाला सागर तक पहुंचने के बाद इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन परियोजना के संचालन और पानी के प्रभावी वितरण के आधार पर किया जाएगा।

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