आठव्या वेतन आयोगाची दोन दिवसीय बैठक आजपासून लखनऊ येथे सुरू झाली आहे. या बैठकीत उत्तर प्रदेश क्षेत्रातील केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष चर्चा केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्याशी संबंधित आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला वेग आला असून आयोग देशभरातील कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक, रेल्वे कर्मचारी आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून सूचना व मते संकलित करत आहे. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून लखनऊ येथे दोन दिवसीय बैठक सुरू झाली आहे.
सुमारे 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारक आयोगाच्या अंतिम शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत. या शिफारशींच्या आधारे भविष्यातील वेतनरचना आणि निवृत्तीवेतन लाभ निश्चित केले जाणार आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची टीम विविध राज्यांना भेट देऊन कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांशी थेट संवाद साधत आहे. लखनऊ बैठकीदरम्यान उत्तर प्रदेश क्षेत्रातील केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा होत आहे. आयोगाच्या पुढील बैठका 6 आणि 7 जुलै रोजी भुवनेश्वर येथे, तर 9 आणि 10 जुलै रोजी कोलकाता येथे प्रस्तावित आहेत. यापूर्वी दिल्ली, लडाख आणि श्रीनगर येथेही महत्त्वाच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
तज्ज्ञांच्या मते, या व्यापक सल्लामसलत प्रक्रियेचा उद्देश सर्व संबंधित घटकांची मते समाविष्ट करून संतुलित आणि व्यवहार्य अहवाल तयार करणे हा आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांतील अनेक प्रतिनिधींच्या मते आयोगाचे काम अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे मार्च 2027 पर्यंत अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की सध्याचा वेग कायम राहिल्यास आयोग मे 2027 पूर्वीही आपला अहवाल सादर करू शकतो. मात्र अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या पुनरावलोकन आणि मंजुरी प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी थेट लागू होत नाहीत. प्रथम सरकार अहवालाचा अभ्यास करते, त्यानंतर आर्थिक परिणामांचे मूल्यमापन करून अंतिम मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे अहवाल सादर होणे आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये काही कालावधीचे अंतर असणे स्वाभाविक मानले जाते.
कर्मचारी संघटनांशी संबंधित अनेक जाणकारांच्या मते आयोग जानेवारी 2027 पर्यंत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करू शकतो. असे झाल्यास केंद्रीय अर्थसंकल्प 2027 पूर्वी सरकारकडे शिफारशींचा संपूर्ण आराखडा उपलब्ध असेल. तज्ज्ञांच्या मते, अहवालाला मंजुरी मिळण्यासाठी एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. अशा परिस्थितीत सुधारित वेतन आणि निवृत्तीवेतन लाभ एप्रिल 2027 पासून लागू करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा होत आहे.
मात्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत कालमर्यादा जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सर्व शक्यता अंदाज म्हणूनच पाहिल्या जात आहेत.
आयोगाने कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि संघटनांकडून ऑनलाइन सूचना आणि निवेदने मागवली होती. यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अधिकृत प्रक्रियेची मुदत दोन वेळा वाढविण्यात आली होती.
सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 जून 2026 रोजी संपली आहे. आता आयोगाचे लक्ष विविध बैठका, प्रादेशिक सल्लामसलत आणि प्राप्त सूचनांच्या विश्लेषणावर केंद्रित आहे.
