तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) राष्ट्रीय महासचिव आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावरील डेबिटसंबंधी निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. बँकेने सोमवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाला सांगितले की, खाते पुन्हा सक्रिय करण्यात आले असून त्यांचे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डही पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. यानंतर न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेचा निपटारा केला.
हे प्रकरण अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्याच्या व्यवहारांवर पुरेशी माहिती न देता निर्बंध लावण्यात आल्याचा आणि त्यांची कार्डे ब्लॉक करण्यात आल्याचा आरोप केल्यानंतर समोर आले होते. त्यांनी या कारवाईला आव्हान देत कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सुनावणीदरम्यान बँकेने सांगितले की, खात्यावर लावण्यात आलेले डेबिटसंबंधी निर्बंध केवायसी (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याशी संबंधित होते. बँकेनुसार, केवायसी अपडेट पूर्ण झाल्यानंतर खात्यावरील निर्बंध हटवण्यात आले आणि डेबिट-क्रेडिट कार्डही पुन्हा सक्रिय करण्यात आले.
यापूर्वी 20 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने बँकेकडून केवायसी प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. बँकेने न्यायालयाला सांगितले होते की, अतिरिक्त केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे अधिकारी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे घेऊ शकतात. न्यायालयाने संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते.
सोमवारच्या सुनावणीत बँकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, खाते तात्पुरते प्रतिबंधित करण्याची कारवाई बँकेच्या प्रक्रियेनुसार करण्यात आली होती. बँकेनुसार, अभिषेक बॅनर्जी यांचे नाव अन्य एका प्रकरणाच्या संदर्भात समोर आले होते आणि या माहितीनंतर केंद्रीय स्तरावर करण्यात आलेल्या प्रक्रियेनुसार खात्यावर तात्पुरते निर्बंध लावण्यात आले.
बँकेने स्पष्ट केले की, या कारवाईचा उद्देश त्यांना वैयक्तिकरित्या लक्ष्य करणे हा नव्हता. मात्र, भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही, कारण खात्यावर करण्यात आलेली पूर्वीची कारवाई बँकेच्या अंतर्गत प्रक्रियेशी संबंधित होती.
खाते पुन्हा सक्रिय करण्यात आल्याची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेचा निपटारा केला.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी 17 ऑगस्ट रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले होते की, वैयक्तिक बँक खात्याच्या व्यवहारांवर निर्बंध लावण्यापूर्वी त्यांना कारवाईचे स्पष्ट कारण सांगण्यात आले नव्हते.
हे प्रकरण त्यावेळी समोर आले जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना डोळ्यांच्या उपचारासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी दिली होती. बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी बँकेच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले होते की, खात्यावर निर्बंध लावण्यापूर्वी योग्य प्रक्रिया आणि माहिती देण्याचे पालन केले पाहिजे.
प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बँकेला खात्यावर कोणत्या आधारावर निर्बंध लावण्यात आले, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
खाते पुन्हा सुरू करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने बँकेला सूचना दिल्या. न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी सांगितले की, कोणत्याही ग्राहकाच्या बँक खात्यावर डेबिटसंबंधी निर्बंध लावण्यापूर्वी ग्राहकाला योग्य सूचना दिली पाहिजे.
न्यायालयाने असेही सांगितले की, केवायसी अपडेट किंवा अन्य कोणत्याही प्रक्रियेमुळे खात्यावर निर्बंध लावण्याची आवश्यकता असल्यास ग्राहकाला त्याची पूर्वसूचना दिली पाहिजे. ही व्यवस्था केवळ अभिषेक बॅनर्जी यांच्या प्रकरणापुरती मर्यादित न राहता प्रत्येक बँक ग्राहकासाठी लागू केली पाहिजे.
