अखिलेश यादव यांनी यूपी सरकारकडे SIR प्रक्रियेचा संपूर्ण डेटा सार्वजनिक करण्याची आणि BLOs वरील दबाव थांबवण्याची मागणी केली. त्यांनी आरोप केला की अनेक क्षेत्रांमध्ये PDA समाजाच्या मतदारांना यादीतून वगळण्याचा कट रचला जात आहे.
Akhilesh Yadav: समाजवादी पक्षाचे (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेश सरकारकडे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) मध्ये झालेल्या प्रगतीला त्वरित सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि बूथ स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी अर्थात BLOs वर कोणत्याही प्रकारचा "घातक दबाव" टाकला जाऊ नये.
अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी आपल्या अधिकृत X पोस्टमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, सरकारने आतापर्यंत केलेल्या SIR कामांची संपूर्ण आकडेवारी समोर आणावी, जेणेकरून जनतेला वास्तविक परिस्थितीची माहिती मिळू शकेल.
SIR ची संपूर्ण आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याची मागणी
अखिलेश यादव म्हणाले की, राज्यात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम कोणत्या स्तरावर पोहोचले आहे, हे जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे. ते म्हणाले की, सरकारने त्वरित आदेश जारी करावा की, आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा सर्व डेटा सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केला जावा. पारदर्शकतेमुळेच हे कळू शकेल की, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये मतदार यादीचे काम प्रामाणिकपणे झाले आहे आणि कुठे अनियमितता लपवल्या जात आहेत.
BLOs वरील दबाव हटवण्याचे आवाहन
सपा प्रमुखांनी असेही म्हटले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर अर्थात BLOs वर अनावश्यक आणि "घातक दबाव" टाकला जात आहे. त्यांनी सरकारला विनंती केली की, हा दबाव त्वरित दूर केला जावा आणि गरज भासल्यास अतिरिक्त अधिकृत कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी नियुक्त केले जावे, जेणेकरून BLOs वरील कामाचा भार असामान्यपणे वाढू नये.
अखिलेश यादव यांचे म्हणणे आहे की, राज्याने निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करावी आणि यासाठी फील्ड स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणताही राजकीय दबाव नसावा.
मतदार यादीतून PDA समाजाला वगळण्याचा कट असल्याचा आरोप
अखिलेश यादव यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले की, अनेक विधानसभा क्षेत्रांमध्ये PDA समाजातील (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) लोकांना मतदार यादीतून वगळण्याचा कट रचला जात आहे. ते म्हणाले की, याची सखोल चौकशी केली पाहिजे आणि असा कोणताही प्रयत्न होत असल्यास तो त्वरित थांबवला जावा.
ते म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांनी या प्रक्रियेत "मागील दाराने हस्तक्षेप" करू नये आणि भविष्यातही असे होऊ दिले जाऊ नये.
