अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुमारे चार दशके जुन्या प्रकरणाला पुन्हा उघडत, त्यावेळी ललितपूर येथे तैनात असलेल्या पोलीस अधीक्षकांवर कठोर टिप्पणी केली आहे. प्रकरणात असा आरोप आहे की, 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात खुनाच्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, तत्कालीन एसपीने ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांसोबत असभ्य वर्तन करत त्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन जाण्याची धमकी दिली होती.
उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने या घटनेला गंभीर मानून, उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. न्यायालयाने विचारले आहे की, संबंधित अधिकारी सध्या हयात आहेत की नाहीत, ते सेवेत आहेत की सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि त्यांचा पत्ता काय आहे. त्याचबरोबर, त्यावेळी केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर विभागीय स्तरावर त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई करण्यात आली होती, हे देखील जाणून घेण्यास सांगितले आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वेळ निघून गेल्यानंतरही न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप किंवा न्यायिक अधिकाऱ्याला धमकावणे यांसारख्या प्रकरणांना दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखणे आवश्यक आहे आणि अशा घटनांची जबाबदारी निश्चित करणे कायद्याच्या सन्मानासाठी अनिवार्य आहे.
