पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे पहिले सरकार ९ मे रोजी शपथविधीसह स्थापन होणार

२०२६ विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने २०६ जागांसह बहुमत मिळवत सरकार स्थापन करण्याची तयारी केली असून ९ मे रोजी शपथविधी होणार आहे. इतर राज्यांमध्येही विविध पक्षांनी सत्ता मिळवली असून देशातील राजकीय स्थितीत बदल नोंदवला गेला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्ष पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमतासह सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. पक्षाच्या माहितीनुसार नव्या सरकारचा शपथविधी ९ मे रोजी होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांची सह-निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम आणि पुडुचेरी येथे जाहीर झालेल्या २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर देशातील राजकीय समीकरणात बदल झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने २०६ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि तृणमूल काँग्रेसच्या दीर्घकालीन वर्चस्वाचा अंत केला.

पक्षाच्या माहितीनुसार शपथविधी सोहळा ९ मे रोजी आयोजित केला जाईल. हा दिवस रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जयंतीशी संबंधित आहे. बंगाल भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी सांगितले की हा केवळ सत्तांतर नसून राज्याच्या राजकीय संस्कृतीतील बदलाची सुरुवात आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे पहिले सरकार ९ मे रोजी शपथविधीसह स्थापन होणार

भाजप नेते सुकांत मजूमदार यांनी म्हटले की हा विजय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या रणनीतीमुळे, कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि जनतेच्या समर्थनामुळे शक्य झाला.

तृणमूल काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या भवानीपूर मतदारसंघातून पराभूत झाल्या. भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांना पराभूत केले. निकालानंतर ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपवर आरोप करत काही ठिकाणी मतदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा केला. तथापि, पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी जनादेश स्वीकारला आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सामाजिक माध्यमावर प्रतिक्रिया देताना जनतेचा निर्णय मान्य करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की त्यांचा पक्ष लोकशाही, संविधान आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांसाठी लढा सुरू ठेवेल. पक्षाच्या नेत्या सयानी घोष यांनीही जनतेचा निर्णय स्वीकारल्याचे सांगितले आणि विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याचे म्हटले.

असममध्ये भाजपने सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने बहुमत मिळवले. भाजपने बहुसंख्य जागांवर विजय मिळवत काँग्रेसला मागे टाकले. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची असममध्ये विधायक दलाच्या नेत्याच्या निवडीसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तमिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाने १०८ जागा जिंकत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदय घेतला आहे. १९६७ नंतर प्रथमच DMK किंवा AIADMK व्यतिरिक्त तिसऱ्या पक्षाचे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विजय यांची विधायक दलाचे नेते म्हणून निवड झाली असून त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या वडिलांनी एस. ए. चंद्रशेखर यांनीही विजय मुख्यमंत्री होतील असा विश्वास व्यक्त केला.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे पहिले सरकार ९ मे रोजी शपथविधीसह स्थापन होणार

केरळमध्ये काँग्रेस-नेतृत्वाखालील UDF आघाडीने सत्ता मिळवली आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपली जागा कायम राखली असली तरी CPI(M) ला मोठे नुकसान झाले. काँग्रेस नेते ए. के. अँटनी यांनी CPI(M) च्या धोरणांमुळे आणि जनतेपासून दुरावल्यामुळे हा पराभव झाल्याचे म्हटले.

पुडुचेरीमध्ये NDA आघाडी सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. AINRC, भाजप आणि सहयोगी पक्षांनी बहुमत मिळवले असून एन. रंगासामी पाचव्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे.

फरक्का मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार मोताब शेख यांच्या विजयाची चर्चा झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांचे नाव पुनर्स्थापित करण्यात आले आणि त्यांनी भाजप उमेदवाराचा ८ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला.

या निवडणूक निकालांनंतर भाजप आणि NDA यांचा प्रभाव वाढला आहे. अनेक राज्यांमध्ये भाजप किंवा त्यांच्या सहयोगी पक्षांचे सरकार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते बंगाल आणि तमिळनाडूतील निकालांमुळे राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय संतुलनात बदल झाला आहे.

समिक भट्टाचार्य यांनी सांगितले की पक्षाचे उद्दिष्ट केवळ सरकार बदलणे नसून राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक संस्कृतीत बदल घडवणे आहे. त्यांनी कायदा-सुव्यवस्था, रोजगार, उद्योग, सीमा सुरक्षा आणि प्रशासकीय सुधारणा यांसारख्या विषयांवर काम करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. 

 

 

Leave a comment