पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम राहणार आहे.
विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेला वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय अद्याप प्रभावी राहिला आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी झालेली नियुक्ती आव्हान देण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात आले.
गुरुवारी (18 जून 2026) झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांच्या खंडपीठाने या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम आदेश जारी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्व पक्षांना दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्रांच्या स्वरूपात आपली उत्तरे आणि हरकती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सध्या वैध राहिला आहे.
विरोधी पक्षनेत्याच्या पदासाठी तृणमूल काँग्रेसमध्ये दोन वेगवेगळी नावे समोर आल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. पक्ष नेतृत्वाच्या एका गटाने शोभनदेब चट्टोपाध्याय यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिला होता. तर पक्षातील कथित बंडखोर आमदारांच्या गटाने ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नावाला पाठिंबा दिला होता.
त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांचे नाव स्वीकारून त्यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. या निर्णयानंतर पक्षांतर्गत नाराजी वाढली आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे घटनात्मक आणि प्रक्रियात्मक प्रश्न उपस्थित केले. एकाच राजकीय पक्षाकडून दोन वेगवेगळी नावे पाठविल्यास अध्यक्षांनी कोणता निर्णय घ्यावा, निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षांना सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे का आणि अध्यक्ष स्वतःहून निर्णय घेऊ शकतात का, यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले.
अध्यक्षांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी युक्तिवाद केला की विधानसभा नियमांनुसार सभागृहातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्तीच विरोधी पक्षनेता मानली जाते. तसेच अंतर्गत वादांमध्ये अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जातो, असेही त्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेत्याच्या नामांकनाशी संबंधित काही दस्तऐवजांवर कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांचे आरोप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला आणखी एक वळण मिळाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ऋतब्रत बॅनर्जी आणि अन्य एक आमदार संदीपन साहा यांनी सर्वप्रथम या स्वाक्षऱ्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
त्यानंतर हे प्रकरण विधानसभा सचिवालयापर्यंत पोहोचले आणि एफआयआर दाखल करण्यात आला. यानंतर पश्चिम बंगाल सीआयडीने औपचारिक तपास सुरू केला आहे. तपासाच्या अंतर्गत संबंधित आमदारांचे जबाब नोंदवले जात असून स्वाक्षऱ्यांचे नमुनेही गोळा केले जात आहेत.
