तृणमूल कांग्रेसचे (TMC) खासदार आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तीन फौजदारी प्रकरणांमध्ये अंतरिम संरक्षण दिले आहे. न्यायालयाने सध्या अभिषेक बॅनर्जी यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले असून, या तीन FIRच्या संदर्भात 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये, असे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने अभिषेक बॅनर्जी यांनी तपासात सहकार्य करणे आणि पोलिसांकडून जारी करण्यात येणाऱ्या नोटिसांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना चौकशीसाठी किंवा तपासाच्या अन्य प्रक्रियेसाठी बोलावल्यास किमान 48 तासांची नोटीस द्यावी लागेल. अभिषेक बॅनर्जी यांनी तपासात सहकार्य केले नाही तर राज्य पोलीस न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा आदेश अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेत विशेषतः नमूद केलेल्या तीन FIRशी संबंधित आहे. त्यामध्ये भवानीपूर पोलीस ठाण्यातील FIR क्रमांक 121, दिनांक 27 मे 2026; कालिकाता अशुती पोलीस ठाण्यातील FIR क्रमांक 140, दिनांक 16 जून 2026; आणि विष्णुपूर पोलीस ठाण्यातील FIR क्रमांक 668, 2026 यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सध्याचा आदेश केवळ या तीन प्रकरणांपुरता मर्यादित राहील.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी अनेक FIRना आव्हान देताना त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता. सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणांमध्ये संरक्षण देण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने याला विरोध करत तपास सुरू ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, FIRमध्ये दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा होत असल्यास सुरुवातीच्या टप्प्यावर फौजदारी कारवाई रद्द करता येत नाही. अभियोजन पक्षाने तपास यंत्रणेला प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याची संधी मिळायला हवी, असेही सांगितले. मात्र, न्यायालयाने सध्याच्या टप्प्यावर ताब्यात घेऊन चौकशी करणे आवश्यक नसल्याचे मानत अभिषेक बॅनर्जी यांना अंतरिम संरक्षण दिले.
न्यायालयाने तीनही FIR रद्द झाल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणांचा तपास सुरूच राहणार आहे. तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर अभिषेक बॅनर्जी यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. पोलिसांना तपासातील प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय तपासाच्या स्थितीचा आढावा घेणार आहे.
न्यायालयाने पोलिसांना तिन्ही प्रकरणांतील तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणांची पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सध्याचे अंतरिम संरक्षण 30 नोव्हेंबरपर्यंत किंवा न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत लागू राहील.
अभिषेक बॅनर्जी यांना यापूर्वीही वेगवेगळ्या FIRमध्ये अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे. 21 ऑगस्ट रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने अन्य तीन प्रकरणांमध्येही त्यांना अंतरिम संरक्षण दिले होते. त्यापैकी दोन प्रकरणे सेबाश्रय आरोग्य शिबिरांशी संबंधित होती. त्यावेळी एकाच व्यक्तीविरोधात सातत्याने अनेक FIR दाखल होत असल्यास संरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने विचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही समोर आले होते.
मंगळवारच्या आदेशानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या या तीन प्रकरणांमध्ये 30 नोव्हेंबरपर्यंत तत्काळ अटक किंवा अन्य जबरदस्तीची पोलीस कारवाई करता येणार नाही. मात्र, त्यांना तपासात सहभागी होणे आणि पोलिसांच्या नोटिसांना उत्तर देणे आवश्यक राहील. त्यामुळे हे संरक्षण तपासातून पूर्ण सूट नसून अंतरिम स्वरूपाचे आहे.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी एकूण 16 FIRच्या संदर्भात संरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिकेत पूर्ण माहिती उपलब्ध असलेल्या तीन FIRपुरताच सध्याचा आदेश मर्यादित ठेवला. एकाच याचिकेत अनेक FIRना आव्हान देणे स्वतःमध्ये चुकीचे नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक FIRसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्यास खटल्यांची संख्या अनावश्यकपणे वाढू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या परदेश प्रवासाबाबतही उच्च न्यायालयाने स्थिती स्पष्ट केली. न्यायालयाने म्हटले की, या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांना तीन आठवड्यांसाठी परदेशात जाण्यास दिलेली परवानगी प्रभावित होणार नाही. मात्र, सर्वसाधारणपणे परदेश प्रवासासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याची अट लागू राहील.
तीनही FIRचा तपास सुरू राहणार असून, पोलिसांच्या तपास प्रगती अहवाल आणि पुढील युक्तिवादांच्या आधारे न्यायालय या प्रकरणांवर पुढील विचार करेल. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
