दिल्लीतील जंतर-मंतर प्रदर्शनस्थळांच्या यादीतून वगळले; रामलीला मैदान, बुराडी आणि सीबीडी मैदान पर्याय
केंद्र सरकारने दिल्लीतील जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ३३ वर्षांपूर्वी जंतर-मंतरची धरणे आणि निदर्शनांसाठी निश्चित स्थळ म्हणून निवड करण्यात आली होती. आता त्याऐवजी दिल्लीतील रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान या तीन ठिकाणी निदर्शने आयोजित करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दिल्ली पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी यासंदर्भात स्थायी आदेश जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी प्रस्तावित आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जंतर-मंतरला निर्धारित प्रदर्शनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही तीन ठिकाणे निदर्शनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
नव्या निर्णयानुसार, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या गटांना या निर्धारित स्थळांचा वापर करावा लागणार आहे. जंतर-मंतर हे अनेक वर्षांपासून राजकीय विरोध, सामाजिक आंदोलने आणि विविध संघटनांच्या मागण्या मांडण्यासाठी महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. या ठिकाणी विविध मुद्द्यांवर धरणे आणि निदर्शने आयोजित केली जात होती.
जंतर-मंतर नवी दिल्ली जिल्ह्यात स्थित असून, त्याच्या आसपास संसद, महत्त्वाची सरकारी कार्यालये तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची अधिकृत निवासस्थाने आहेत. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाल्यास सुरक्षा यंत्रणा आणि वाहतूक व्यवस्थापनासमोर आव्हाने निर्माण होतात.
अलीकडील काही महिन्यांत सातत्याने झालेल्या आंदोलनांमुळे नवी दिल्ली जिल्ह्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करावी लागली होती. काही प्रसंगी रस्ते आणि मेट्रो स्थानकांवरही निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. रेल्वे स्थानकांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांनाही वाहतुकीशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागला.
संवेदनशील सरकारी परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कायम राखणे आणि निदर्शनांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक समस्यांचे प्रमाण कमी करणे, ही या निर्णयामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. पर्यायी स्थळांवर निदर्शनांची व्यवस्था केल्यामुळे नवी दिल्लीतील वर्दळीच्या भागांवरील गर्दीचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, रामलीला मैदान जंतर-मंतरपासून सुमारे ४ किलोमीटर अंतरावर आहे. पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदानाचे अंतर अंदाजे १२ ते १३ किलोमीटर, तर बुराडी मैदानाचे अंतर सुमारे २१ किलोमीटर आहे.
या पर्यायी स्थळांवर निदर्शने आयोजित केल्यामुळे मध्य दिल्लीतील संवेदनशील परिसरात गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्यांना या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी उपलब्ध असलेली सार्वजनिक वाहतूक आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया यांनाही महत्त्व राहणार आहे.
जंतर-मंतरला निर्धारित प्रदर्शनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
या प्रकरणाचा संबंध सार्वजनिक ठिकाणी विरोध नोंदवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या व्यवस्थेशी आहे. प्रशासनासमोर सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापन राखण्याचे आव्हान असताना, नागरिकांना आणि संघटनांना शांततापूर्ण पद्धतीने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दाही या प्रकरणाशी संबंधित आहे.
