भारताच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. देशाचे सध्याचे सरन्यायाधीश (CJI) भूषण रामकृष्ण गवई यांनी केंद्र सरकारकडे न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Justice Surya Kant) यांना पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची औपचारिक शिफारस केली आहे.
नवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी केंद्र सरकारकडे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना पुढील सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्त करण्याची औपचारिक शिफारस केली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. जर केंद्र सरकारने या शिफारशीला मंजुरी दिली, तर सरन्यायाधीश गवई यांच्या 23 नोव्हेंबर रोजी निवृत्तीनंतर 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या सूत्रांनुसार, ही शिफारस केंद्रीय कायदे मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. जर ते नवीन सरन्यायाधीश बनले, तर त्यांचा कार्यकाळ अंदाजे 1.2 वर्षांचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे नाव भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील अशा न्यायाधीशांमध्ये गणले जाते, ज्यांनी आपल्या निर्णयांमधून आणि निर्भीड दृष्टिकोनातून न्यायव्यवस्थेवर खोलवर ठसा उमटवला आहे. त्यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी झाला. त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण हरियाणा येथे पूर्ण केले आणि नंतर कायद्याची (LLB) पदवी संपादन केली. 1984 मध्ये त्यांनी वकील म्हणून वकिली सुरू केली आणि हळूहळू हरियाणा-पंजाब उच्च न्यायालयातील प्रमुख वकिलांपैकी एक बनले.
त्यानंतर, 2004 मध्ये त्यांची हरियाणाचे महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर 9 जानेवारी 2009 रोजी त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. त्यांच्या न्यायिक कारकिर्दीत मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांसारख्या विषयांवर महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश देणाऱ्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती आणि अनुभव
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी शिक्षण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार आणि फौजदारी न्याय प्रणालीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी केली. त्यांची प्रतिमा एक संतुलित, शिस्तबद्ध आणि जनहितैषी न्यायाधीश म्हणून ओळखली जाते.
त्यांची कायदेशीर समज, भाषेवरील पकड आणि संविधानाचा अर्थ लावण्याची क्षमता यामुळे ते देशातील प्रमुख न्यायाधीशांमध्ये गणले जातात. जर केंद्र सरकारने त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली, तर ते सुमारे 1.2 वर्षे (14 महिने) सरन्यायाधीश पदावर राहतील, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
