लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना धक्का बसला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी सोमवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी भेटीसाठी केलेली विनंती स्वीकारली नाही.
नवी दिल्ली : राहुल गांधी आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या भेटीच्या विनंतीवरून राजकीय आणि घटनात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेसह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे वेळ मागितला होता. मात्र, सूर्यकांत यांनी ही विनंती नाकारली.
सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधी यांना अधिकृत ईमेलद्वारे दिलेल्या उत्तरात संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या मुद्द्यांवर वैयक्तिक भेटीत चर्चा करणे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे सांगितले जात आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, एखादा विषय न्यायालयासमोर विचाराधीन असताना त्यावर वैयक्तिक भेटीत चर्चा करणे योग्य नसल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. न्यायपालिका आणि सरकार यांच्या भूमिकांमधील घटनात्मक फरकाचाही त्यांनी उल्लेख केला.
सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेनुसार, सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजातील न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन असतो. तथापि, नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, SIR शी संबंधित प्रकरणांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नियोजित होती. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संबंधित मुद्द्यांवर औपचारिक याचिका दाखल केल्यास न्यायालय नियमानुसार त्यावर विचार करू शकते. पुढील कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रिया आणि उपलब्ध कायदेशीर आधारावर अवलंबून असेल.
सरन्यायाधीशांकडे भेटीची विनंती करण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया मंच X वर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यामध्ये त्यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले होते.
यापूर्वी झालेल्या आंदोलनादरम्यान तरुणांना पोलीस आणि भाजप समर्थकांकडून मारहाण झाल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित मोर्चाचा उद्देश राजकीय पक्ष, तरुण, नागरी समाज आणि लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या नागरिकांना एका व्यासपीठावर आणणे हा असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. त्यांनी या आंदोलनाला संविधान आणि लोकशाही अधिकारांच्या संरक्षणाशी संबंधित अभियान म्हटले. आंदोलकांच्या वतीने सरन्यायाधीशांना निवेदन सादर करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कथित ‘मतचोरी’ रोखणे, SIR प्रक्रिया थांबवणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांनी आपल्या निवेदनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांचाही उल्लेख केला. देशाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे राजकीय आरोप असून त्यांना स्थापित तथ्य मानता येणार नाही.
विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ही मतदार यादीच्या तपासणीशी संबंधित प्रक्रिया आहे. मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करणे आणि यादी अद्ययावत करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
या प्रक्रियेबाबत विरोधकांचे आक्षेप प्रामुख्याने मतदारांचे अधिकार, मतदार यादीतून संभाव्य नावे वगळली जाण्याची शक्यता आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांशी संबंधित आहेत. मतदार यादीतील कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेमुळे लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, कायद्यानुसार मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक अधिकारी आणि संबंधित संस्थांची आहे. या वादाचे निराकरण संबंधित तथ्ये, कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या आधारे होईल.
