महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील ४,५०० कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यात मंत्री संजय शिरसाट यांच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करेल.
मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याच सरकारमधील मंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्या निकटवर्ती नेत्यावर लागलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आहे. राज्यात कथित जमीन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा आणि वाद तीव्र होता. याच दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
नवी मुंबईतील सिडकोच्या ४,५०० कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या चौकशीची घोषणा दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आली होती. मंत्री संजय शिरसाट यांच्या कार्यकाळात जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली होती, असे आरोप आहेत. या प्रकरणावरून आमदार रोहित पवार यांनीही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले होते. संपूर्ण वाद निष्पक्षपणे समोर आणण्यासाठी तपास समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
तपास समितीची स्थापना
गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली. समितीचे अध्यक्षस्थान कोकण विभागीय आयुक्त भूषवतील. जमीन घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी करणे आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे व प्रक्रिया तपासणे हा समितीचा उद्देश आहे. हे पाऊल ८ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी उचलण्यात आले आहे.
समितीमध्ये समाविष्ट सदस्य
तपास समितीमध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ठाण्याचे मुख्य वन संरक्षक, रायगडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक, ठाणे आणि रायगडचे मुख्य भूमी व भूमी अभिलेख अधिकारी तसेच अलिबागचे उप वन संरक्षक यांचा समावेश आहे. जमीन घोटाळ्याच्या सर्व पैलूंची निष्पक्ष चौकशी करणे आणि आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे हे समितीचे कार्य आहे.
